IPS Officers Latest News: इन पांच सीनियर IPS को सरकार ने सौंपी नई जिम्मेदारियां.. कोयला क्षेत्र में सुरक्षा की कमान DIG कार्तिक एस को.. देखें लिस्ट..

IPS Officers Latest News: रांची: लंबित आपराधिक मामलों के समाधान में तेजी लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए झारखंड डीजीपी कार्यालय ने पांच वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को राज्य भर में व्यापक निगरानी का जिम्मा सौंपा है। इन अधिकारियों को अपने-अपने रेंज के अंतर्गत सभी जिलों में चल रही जांच की समीक्षा करने तथा यह सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है कि आवश्यक पुलिस कार्रवाई 15 दिनों के भीतर पूरी हो जाए।

इस पहल का मकसद कानून प्रवर्तन दक्षता को बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों तक न्याय शीघ्र पहुंचे, जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मामले के निपटारे के लिए सख्त समयसीमा

IPS Officers Latest News: पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, सभी लंबित मामलों को एफआईआर दर्ज होने के 60 दिनों के भीतर और कुछ मामलों में 90 दिनों के भीतर संबंधित अदालतों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पूरी प्रक्रिया की निगरानी और क्रियान्वयन अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (सीसीटीएनएस) के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा।

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प्रभारी अधिकारी

इस पहल के लिए नियुक्त पांच वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शामिल हैं:

• आईजी रांची रेंज श्री मनोज कौशिक (2001 बैच) रांची रेंज की देखरेख कर रहे हैं।
• डीआईजी श्री वाईएस रमेश (2010 बैच) संथाल परगना और हजारीबाग रेंज के लिए जिम्मेदार।
• कोयला क्षेत्र बोकारो रेंज का प्रबंधन कर रहे डीआइजी श्री कार्तिक एस.
• कोल्हान रेंज के प्रभारी डीआईजी श्री चंदन झा (2011 बैच)
• एसपी श्री एहतेशाम वकारिब (2015 बैच) पलामू रेंज का नेतृत्व कर रहे हैं।

ये अधिकारी जिला पुलिस टीमों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे, नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर दाखिल की जाएं।

कानून प्रवर्तन और जवाबदेही को मजबूत करना

IPS Officers Latest News: लंबित मामलों की निगरानी के लिए समर्पित वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त करके, झारखंड का लक्ष्य अधिक संवेदनशील और जवाबदेह पुलिस प्रणाली बनाना है। यह कदम न केवल न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में देरी को दूर करेगा, बल्कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों में जनता के विश्वास को भी मजबूत करेगा। अधिकारियों का मानना ​​है कि समय पर मामले का निपटारा अपराध को रोकने में सहायक होगा तथा राज्य में समग्र सामाजिक स्थिरता और सुरक्षा में योगदान देगा।

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