7th Pay Commission: 18 महीने से रुके DA एर‍ियर पर आया बड़ा अपडेट, केंद्रीय मंत्री ने संसद में कही ये बात…

नई दिल्ली : 7th Pay Commission : लंबे समय से 18 महीने के रुके हुए एर‍ियर की मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचार‍ियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्रीय व‍ित्‍त राज्‍य मंत्री पंकज चौधरी की ने 18 महीने के एर‍ियर पर राज्‍य सभा में बयान द‍िया गया है। उनके इस बयान से यह लग रहा है क‍ि डीए एर‍ियर पर कर्मचार‍ियों की तरफ से की जा रही मांग पर सरकार को संसद में बयान देने के ल‍िए मजबूर होना पड़ा।

यह भी पढ़ें : 76 प्रतिशत आरक्षण को लेकर सरकार और राजभवन आमने-सामने, सीएम भूपेश बघेल बोले- अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई हैं राज्यपाल

कर्मचारी संगठनों ने रखी व‍ित्‍त मंत्री से म‍िलने की मांग

7th Pay Commission : व‍ित्‍त राज्‍य मंत्री ने प्रश्‍नकाल में क‍िए गए एक सवाल के जवाब में बताया क‍ि कर्मचार‍ियों के एर‍ियर का बकाया क्‍यों जारी नहीं क‍िया गया है? आपको बता दें कर्मचारी संगठनों की तरफ से लगातार 18 महीने का एर‍ियर जारी करने की मांग की जा रही है। प‍िछले द‍िनों इस मामले को लेकर कर्मचारी संगठनों ने व‍ित्‍त मंत्री से भी म‍िलने की मांग रखी थी।

 ⁠

यह भी पढ़ें : तबादलों का सिलसिला जारी! पुलिस विभाग में हुए कई ​अधिकारियों के ट्रांसफर, आदेश जारी, यहां देखें पूरी सूची

पंकज चौधरी ने कहा – सरकार कर रही वित्तीय संकट का सामना

7th Pay Commission : पंकज चौधरी ने राज्‍य सभा में द‍िए गए जवाब में बताया क‍ि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण महंगाई भत्‍ते की तीन क‍िस्‍त को जारी नहीं करने का फैसला क‍िया है। उन्होंने सदन में यह भी बताया क‍ि कोरोनो वायरस से बचाव के ल‍िए लगाए गए लॉकडाउन के कारण सरकार वित्तीय संकट का सामना कर रही है। लोगों की आजीव‍िका पर क‍िसी तरह का असर नहीं पड़े इसके ल‍िए सरकार की तरफ से तमाम कल्‍याणकारी योजनाओं में न‍िवेश क‍िया गया।

यह भी पढ़ें : sarkari naukari 2022-2023: सरकारी नौकरी करने का शानदार मौका, 48,000 शिक्षक पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू, मिलेगी मोटी सैलरी, यहां देखें पूरी डिटेल 

इस वजह से जारी नहीं किया गया केंद्रीय कर्मचार‍ियों का बकाया डीए

7th Pay Commission : उन्‍होंने बताया इन्‍हीं कारणों से सरकार की तरफ से पैसा जारी नहीं क‍िया गया। उन्‍होंने यह भी बताया क‍ि कोरोनो वायरस महामारी का असर कम होने के बाद भी व‍ित्‍तीय संकट देखा गया, यही कारण है क‍ि केंद्रीय कर्मचार‍ियों का बकाया डीए जारी नहीं क‍िया गया। सरकार की तरफ से स‍ितंबर 2022 में डीए बढ़ाकर 38 प्रत‍िशत कर द‍िया गया है। सरकारी कर्मचार‍ियों की तरफ से जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक के डीए की मांग लंबे समय से की जा रही है। हालांक‍ि सरकार ने पहले भी इसको लेक‍र क‍िसी तरह का वायदा कर्मचार‍ियों से नहीं क‍िया था।

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें