7th Pay Commission Modi Government: सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी तय! मोदी कैबिनेट की बैठक में लगेगी फाइनल मुहर, आज चल रही मंत्रिमंडल की बैठक

नई दिल्ली: 7th Pay Commission Modi Government महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। खबर है कि जुलाई में होने वाले महंगाई भत्ते का रास्ता साफ हो गया है और कर्मचारियों को DA में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी की सौगात मिलने वाली है। बता दें कि लेबर ब्यूरो ने जून 2026 का CPI-IW डेटा जारी कर दिया है, जिसके बाद अब जुलाई में होने वाली DA रिवीजन की गणना पूरी हो चुकी है। CPI-IW की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार कर्मचारियों के डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने वाली है। हालांकि ये आंकड़े सिर्फ गणना के अनुसार तय किए गए आंकड़े हैं। कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी का अंतिम फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा। बता दें कि आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई है, जिसकी ब्रीफिंग देर शात तक हो सकती है।

3 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ना तय

7th Pay Commission Modi Government मिली जानकारी के अनुसार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले लेबर ब्यूरो ने जून 2026 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (CPI-IW) जारी कर दिया है। यह आंकड़ा 151.9 दर्ज किया गया है, जो मई 2026 के 150.8 से अधिक है। जून महीने का यह डेटा जुलाई में होने वाली DA रिवीजन के लिए आखिरी कड़ी थी और अब सभी आवश्यक आंकड़े उपलब्ध हो चुके हैं। बता दें कि जुलाई 2026 की यह DA रिवीजन 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है, लेकिन उसकी सिफारिशें आने में अभी समय है। जब तक नया सैलरी स्ट्रक्चर लागू नहीं होती, तब तक सभी DA रिवीजन मौजूदा 7वें वेतन आयोग के तहत ही होंगे।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी का इंतजार

DA में यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी, लेकिन सरकार की ओर से आधिकारिक अधिसूचना केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ही जारी की जाएगी। पिछले वर्षों में, जुलाई DA की घोषणा आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में की जाती रही है। बता दें केंद्र सरकार साल में दो बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। यह संशोधन 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत किया जाता है, जहां DA की गणना CPI-IW के 12 महीने के औसत के आधार पर होती है।

63.75% बना DA, लेकिन सरकार 63% ही देगी

CPI-IW डेटा और 7वें वेतन आयोग के कैलकुलेशन सिस्टम के अनुसार, महंगाई भत्ता लगभग 63.75% बन रहा है। हालांकि, सरकार की मौजूदा ट्रेंड के अनुसार, दशमलव के अंकों को नजरअंदाज कर दिया जाता है और भुगतान योग्य दर 63% होगी। यह वर्तमान 60% की तुलना में 3% अधिक है। गणना में 64% तक पहुंचने के लिए आवश्यक आंकड़े नहीं मिले हैं, इसलिए 4% की बढ़ोतरी की संभावना फिलहाल नहीं है।

किसकी सैलरी में कितना होगा इजाफा

• 18,000 रुपए मूल वेतन वाले कर्मचारी को प्रति माह लगभग 540 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे
• 35,400 रुपए मूल वेतन वाले कर्मचारी को करीब 1,062 रुपए अतिरिक्त मिल सकते हैं
• 56,100 रुपए मूल वेतन वाले कर्मचारी को प्रति माह लगभग 1,683 रुपए अधिक मिलेंगे

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