7th Pay Commission Pay Scale: sarkari karmachariyon ka mahnagai bhatta

7th Pay Commission Update: सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर लगी मुहर, इस दिन से खाते में आएगी रकम

सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर लगी मुहर, इस दिन से खाते में आएगी रकम! 7th Pay Commission Pay Scale:

Edited By :   Modified Date:  June 3, 2023 / 09:53 AM IST, Published Date : June 3, 2023/9:53 am IST

नई दिल्ली: 7th Pay Commission Pay Scale: लंबे समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों को एक के बाद एक कई सौगातें मिल रही है। वहीं, दूसरी ओर केंद्रीय कर्मचारियों को भी इस बता की उम्मीद है कि जुलाई में मोदी सरकार महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है। बता दें कि जनवरी में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद से कई राज्यों की सरकार ने डीए में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। जबकि कई राज्यों के कर्मचारियों के खाते में महंगाई भत्ते की राशि आनी शुरू हो चुकी है।

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7th Pay Commission Pay Scale: सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत, कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि की गई है, जिसके परिणामस्वरूप न केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए बल्कि पेंशनभोगियों के लिए भी पारिश्रमिक में वृद्धि हुई है.।महंगाई भत्ता कर्मचारियों के मूल वेतन में जोड़कर दिया जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे राज्यों के बारे में जिन्होंने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है।

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कर्नाटक राज्य ने हाल ही में महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि की है, जो 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी हुआ है। हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से जुलाई में डीए में एक और वृद्धि हो सकती है। कर्नाटक सरकार ने यहां के कर्मचारियों के लिए डीए को 31 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी कर दिया है और पेंशनरों के लिए भी यही वेतन वृद्धि लागू की गई है।

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वहीं उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों का मई के महीने के दौरान, यूपी सरकार ने डीए और डीआर को 4 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया है। इस वेतन वृद्धि का लाभ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलता है, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों के लिए 42 प्रतिशत डीए और पेंशनरों के लिए 42 प्रतिशत डीआर मिलता है। तमिलनाडु में, सातवें वेतन आयोग के तहत, राज्य सरकार ने 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी डीए में 4 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की। इस वृद्धि ने डीए को 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया है।

 

 

 

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