8th Pay Commission Minimum Pension: 15 नहीं, 12 साल में ही शुरू हो जाएगा पेंशन मिलना!.. 8वें वेतनमान लागू होते ही 3 गुना बढ़ा जाएगी पेंशन की रकम?..

8th Pay Commission Minimum Pension: नई दिल्ली: मोदी सरकार ने इसी सप्ताह के मंगलवार को 8th Pay Commission की Terms of Reference यानी ToR को मंजूरी दे दी है। केद्र के इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स की उम्मीदें बढ़ गई हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया कि आठवां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें 18 महीने में सौंप देगा।

आपको बता दें कि मोदी सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों की सालों पुरानी मांगें पूरी होती दिख रही है। सरकार ने जनवरी में ही कमीशन सेटअप करने की मंजूरी दे दी थी। अब ToR मिलते ही कमीशन का काम औपचारिक रूप से शुरू माना जा रहा है। यह कमीशन सैलरी स्ट्रक्चर, पेंशन और एलाउंस में जरूरी अपडेट सुझाएगा।

8th Pay Commission में पेंशन पॉलिसी में होगा बड़ा बदलाव?

माना जा रहा है कि इस बार एक बड़ा बदलाव पेंशन को लेकर हो सकता है। अभी 15 साल की नौकरी पूरी करने पर पूरी पेंशन मिलती है, लेकिन इसे घटाकर 12 साल किया जा सकता है। इसका मतलब है कि कर्मचारी जल्दी ही पूरी पेंशन के हकदार हो जाएंगे। इससे नौकरी के बीच में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। साथ ही, यह सरकारी नौकरियों में लंबे समय तक टिके रहने को भी बढ़ावा दे सकता है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो इससे रिटायरमेंट के करीब पहुंच रहे हजारों कर्मचारियों को इसका फायदा होगा।

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रिटायर हो चुके लोगों के लिए भी एक बड़ी राहत की उम्मीद है। खबरों के मुताबिक न्यूनतम बेसिक पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,000 रुपये प्रति माह हो सकती है। यह लगभग तीन गुना बढ़ोतरी होगी, जिससे पेंशनर्स को काफी आर्थिक मजबूती मिलेगी। अभी बेसिक पेंशन पर 58% डीए भी मिलता है। यूनिफॉर्म पेंशन स्कीम को भी आसान बनाने की उम्मीद है, ताकि पेंशन मिलने की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो सके। इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रहने की उम्मीद है। यह तय करता है कि अलग-अलग पे-मैट्रिक्स लेवल पर कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी। फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा, कर्मचारियों की हाथ में आने वाली सैलरी और पेंशन उतनी ही ज्यादा होगी।

8th Pay Commission में कौन-कौन सदस्य?

8th Pay Commission Minimum Pension: कैबिनेट नोट के अनुसार, 8th Pay Commission एक टेम्पररी बॉडी होगी। इसमें एक चेयरपर्सन, एक पार्ट टाइम मेंबर और एक मेंबर सेक्रेटरी शामिल होंगे। सरकार ने बताया कि ToR तैयार करने में मंत्रालयों, राज्यों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से कंसल्टेशन किया गया है।

नए पे कमीशन की कमेटी में जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई चेयरमैन होंगी। उनके साथ प्रोफेसर पुलक घोष और पंकज जैन शामिल किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इससे सैलरी स्ट्रक्चर और एलाउंसेज में सुधार होगा। कमीशन अपनी फाइनल रिपोर्ट 18 महीने में देगा। जरूरत होने पर इंटेरिम रिपोर्ट भी सबमिट की जा सकती है।

8th Pay Commission के तहत होगा सैलरी रिवीजन

भारत में हर 10 साल पर Pay Commission की परंपरा है। 7th Pay Commission फरवरी 2014 में गठित हुआ था और 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ। अब अगला अपडेट 2026 में लागू होना है। कर्मचारियों की सैलरी महंगाई की वजह से प्रभावित न हो, इसलिए सरकार हर 6 महीने में Dearness Allowance यानी DA अपडेट करती है। अगर नए पे स्ट्रक्चर के बाद DA में भी सुधार होता है, तो हाथ में आने वाली सैलरी और बढ़ जाएगी।

8th Pay Commission का फायदा कब मिलेगा?

8th Pay Commission Minimum Pension: सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि नए वेतनमान तभी लागू होंगे जब कमीशन की रिकमेंडेशन तैयार हो जाए और सरकार उसे मंजूरी दे दे। फिलहाल टाइमलाइन 1 जनवरी 2026 की है। कर्मचारियों की यूनियन लंबे समय से यह मांग कर रही थी, इसलिए ToR मिलने के बाद उनके बीच खुशी का माहौल है। पेंशनर्स को भी इस बदलाव से राहत मिल सकती है।

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