8th Pay Commission Update: सैलरी बढ़ेगी या DA में होगा बड़ा खेल? 8वें वेतन आयोग से जुड़े कई अहम ऐलान जल्द, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुलने वाला है खुशियों का पिटारा!

नई दिल्ली: 8th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आने वाले दो महीने काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस दौरान जुलाई 2026 के महंगाई भत्ते (DA) को लेकर सरकार का फैसला सामने आने की उम्मीद है। साथ ही 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Update) की कर्मचारी संगठनों के साथ कई अहम बैठकें भी प्रस्तावित हैं। इन बैंठकों के बाद वेतन, भत्ते और पेंशन से जड़े मामलों पर आयोग की तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है।

दशहरे तक DA पर आ सकता है फैसला

केंद्रीय कर्मचारी जुलाई 2026 से लागू होने वाले नए DA का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार दशहरे के आसपास इसकी घोषणा कर सकती है। साल 2026 में दशहरा 20 अक्टूबर को है, इसलिए इस तारीख तक DA में बदलाव का ऐलान होने की संभावना जताई जा रही है। महंगाई भत्ते की दर साल में दो बार बदली जाती है और इसके लिए AICPI-IW के आंकड़ों को आधार बनाया जाता है।

DA बढ़कर 63% होने का अनुमान

सरकार ने जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों (8th Pay Commission Update) का DA 2 प्रतिशत बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया था। पेंशनर्स के लिए भी महंगाई राहत (DR) 60 प्रतिशत कर दी गई थी। अब जुलाई 2026 से एक बार फिर बढ़ोतरी की उम्मीद है। मौजूदा अनुमान के अनुसार DA में 3 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो जुलाई से दिसंबर 2026 की अवधि के लिए DA बढ़कर 63 प्रतिशत हो सकता है। लेकिन अंतिम फैसला सरकार की घोषणा के बाद ही साफ होगा।

8वें वेतन आयोग की बैठकों पर नजर

8वें वेतन आयोग के गठन के बाद अब कर्मचारी संगठनों और अन्य पक्षों के साथ चर्चा का दौर आगे बढ़ रहा है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार 9 सितंबर को पुडुचेरी, 16 से 18 सितंबर तक चंडीगढ़ और 7-8 अक्टूबर को बेंगलुरु में बैठकें होनी हैं। इन चर्चाओं में कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और सेवा से जुड़े मुद्दों पर सुझाव लिए जा सकते हैं।

फिटमेंट फैक्टर पर भी बढ़ी उम्मीद

8वें वेतन आयोग से जुड़ी सिफारिशों (8th Pay Commission Update) को लेकर कर्मचारियों की सबसे ज्यादा नजर फिटमेंट फैक्टर पर है। पिछले वेतन आयोगों में यह 1.86 और 2.57 रहा था। इस बार कुछ कर्मचारी संगठन 3 से 4 के बीच फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करने के बाद सरकार को सिफारिशें देगा। अंतिम बदलाव सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा।

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