8th Pay Commission Salary Structure: 8वें वेतन आयोग में कितनी होगी मिनिमम सैलरी? आ गया सैलरी कैलकुलेटर का फॉर्मूला, जानिए आपके खाते में कितनी रकम आएगी हर महीने

नई दिल्ली: 8th Pay Commission Salary Structure सरकारी कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाले महंगाई भत्ते में अगले साल यानि जनवरी 2026 से बड़ा बदलाव होने वाला है। रिपोर्ट की मानें तो जनवरी 2027 की शुरुआत में ही 8वां वेतन आयोग लागू कर दिया जाएगा। 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन—भत्तों की गणना के लिए कमेटी का गठन किया है, जिसे 18 महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन इस बीच आठवें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है।

8th Pay Commission Salary Structure अगर रिपोर्ट की माने तो 8वें वेतन आयोग सबसे बड़ा असर महंगाई भत्ते (DA) पर पड़ेगा। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जीरो हो सकता है। ऐसी उम्मीद है कि नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर मौजूदा DA को बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाएगा। फिर DA का कैलकुलेशन शून्य से शुरू हो जाएगा। जैसे अभी सरकार साल में दो बार डीए बढ़ाती है, तो आगे भी ये सिलसिला जारी हो जाएगा। अभी सरकार औसतन 7 से 8 फीसदी डीए सालाना बढ़ाती है।

8वें वेतन आयोग को 18 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। यानी नया वेतन आयोग साल 2027 की शुरुआत में आने की पूरी उम्मीद है। जानकारों के अनुसार 8वें वेतन आयोग में DA शून्य कर दिया जाएगा। बता दें कि फिटमेंट फैक्टर वह मल्टीप्लायर है जिससे पुराने वेतन आयोग की बेसिक सैलरी (Basic Pay) को गुणा करके नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है। उदाहरण के लिए 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। यानी यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 35,000 रुपये थी, तो नई बेसिक सैलरी 35,000 × 2.57 = 89,950 रुपये हो गई। अब 8वें वेतन आयोग में यही फिटमेंट फैक्टर 2.0 से 2.5 के बीच रहने की संभावना है।

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ऐसे होगी सैलरी की गणना

फिटमेंट फैक्टर को पिछले वेतन आयोग की बेसिक सैलरी से गुणा करने पर नई सैलरी तय होती है। जैसे अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 35,000 रुपये है और नया फिटमेंट फैक्टर 2.11 तय होता है, तो नई बेसिक सैलरी 35,000 × 2.11 = 73,850 रुपये होगी।

कितनी होगी सरकारी कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी

अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी अभी 50,000 रुपये है और नया फिटमेंट फैक्टर 2.0 तय होता है, तो नई सैलरी होगी 50,000 × 2.0 = 1,00,000 रुपये होगी। इसके बाद इसमें हाउस रेंट अलाउंस और डीए आदि भत्ते जुड़ेंगे। इसके साथ ही HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस और DA यानी महंगाई भत्ता जैसे भत्ते भी बेसिक सैलरी के आधार पर बढ़ जाते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के 18 पे लेवल्स तय हैं।

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