बिजली विधेयक पर सुझाव के लिए एआईपीईएफ ने मांगा तीन महीने का समय

नयी दिल्ली, 13 दिसंबर (भाषा) बिजली क्षेत्र में काम करने वाले इंजीनियरों के संगठन ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईएफ) ने बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 पर टिप्पणी करने के लिए सरकार से तीन महीने का समय मांगा है।

इस संबंध में, एआईपीईएफ ने कहा कि उसने ऊर्जा पर स्थायी समिति को एक पत्र लिखा है।

एआईपीईएफ ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 पर संबंधित पक्षों से टिप्पणियां आमंत्रित करने का सरकार का फैसला स्वागत योग्य कदम है।

संगठन ने कहा, ‘‘एआईपीईएफ ने सोमवार को ऊर्जा पर स्थायी समिति से बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 पर विस्तृत टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिए तीन महीने का समय देने का अनुरोध किया है।’’

एआईपीईएफ के मुख्य संरक्षक, पदमजीत सिंह ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों के बिजली इंजीनियर विस्तार से अपनी टिप्पणी देने के इच्छुक हैं। पंद्रह दिन का समय काफी कम है क्योंकि उन्हें सुझाव देने से पहले संशोधनों का विस्तार से अध्ययन करना होगा।

उन्होंने कहा कि बिजली इंजीनियरों को किसानों, बिजली कर्मचारियों और बिजली कर्मचारियों और उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों जैसे कई अंशधारकों के साथ बातचीत करनी होगी।

एआईपीईएफ के प्रवक्ता वीके गुप्ता ने कहा, ‘‘बिजली अधिनियम 2003 में प्रस्तावित संशोधन गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि उसमें जो प्रावधान हैं, उससे बिजली क्षेत्र की सभी शक्तियां केंद्र सरकार के पास केंद्रित हो जाएंगी।’’

भाषा राजेश राजेश रमण

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