7th Pay Commission Update: केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को आए दिन सौगातें देती रहती है। सरकार ने हाल ही में डीए में बढ़ोतरी कर कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया था। जिसके बाद एक बार फिर कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है। सरकार जल्द ही कोरोना महामारी के दौरान 18 महीने का महंगाई का बकाया भत्ता या डीए और पेंशनभोगियों को एक साथ देने वाले डीआर में जल्द भुगतान कर सकती है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामलें पर वित्त मंत्रालय और संबंधित विभागों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। इस बारे में केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही फैसला कर सकती है। हालांकि अभी तक सरकार ने इसे लेकर कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। संभावना है कि कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए सरकार जल्द ही बकाया भुगतान करने के बारे में विचार कर फैसला लेगी।
केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के चलते डीए रोक दिया था, फिर जुलाई 2021 से डीए में बढ़ोतरी कर दी थी। केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 यानि 18 महीने तक महंगाई भत्ते में कोई बदलाव नहीं किया। सरकार ने 18 महीने तक डीए में बढ़ोतरी पर रोक को देखते हुए 11 प्रतिशत की डीए में बड़ी बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद कर्मचारियों की ओर से मांग पर वित्त मंत्रालय द्वारा कहा गया था कि बकाया का भुगतान नहीं किया जाएगा। लेकिन कर्मचारियों ने अपनी इस मांग को समय-समय पर कई बार उठाया है।
सरकार जल्द ही 18 महीने का बकाया डीए एरियर पर चर्चा करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ डीए एरियर को लेकर बैठक का समय तय हो चुका है। मालूम हो कि अभी यह तय नहीं है कि सरकार एरियर के पेमेंट के लिए सहमत है या नहीं। सरकार पहले भी इस बारे में मना कर चुकी है।
केंद्र सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दिया जाता है। इसमें लेवल-1 के कर्मचारियों का DA एरियर 11,880 से 37,000 रुपये के बीच है। वहीं, लेवल-13 के कर्मचारियों को 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये DA एरियर के तौर पर मिल सकता है।
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