‘देश’ विधेयक से विनिर्माण आधार बढ़ाने में मदद मिलेगी: आधिकारी

नयी दिल्ली, 22 सितंबर (भाषा) वाणिज्य मंत्रालय विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के लिए एक नए कानून पर काम कर रहा है, जिससे देश के विनिर्माण आधार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

सरकार ने इस साल के आम बजट में एसईजेड को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानून को एक नए कानून के साथ बदलने का प्रस्ताव रखा था, ताकि राज्य ‘उद्यम और सेवा केंद्रों के विकास’ (देश) में भागीदार बन सकें।

वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव अमित यादव ने यहां एक समारोह में कहा, ‘‘देश विधेयक विनिर्माण आधार को बढ़ाएगा… मौजूदा व्यवस्था के मुकाबले कहीं अधिक लचीलापन देगा। हम इसके उस हिस्से पर काम कर रहे हैं।’’

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मौजूदा एसईजेड अधिनियम, 2006 में देश में निर्यात केंद्र बनाने और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। हालांकि, न्यूनतम वैकल्पिक कर लगाने और कुछ कर प्रोत्साहनों को खत्म किए जाने के बाद इन क्षेत्रों ने अपनी चमक खोना शुरू कर दिया।

चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-जून के दौरान इन क्षेत्रों से निर्यात 32 प्रतिशत बढ़कर लगभग 2.9 लाख करोड़ रुपये हो गया।

ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते के बारे में यादव ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में संधि तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। इस बारे में वहां की संसद को फैसला करना है।

उन्होंने कहा, ‘‘ऑस्ट्रेलियाई पक्ष ने इस बारे में कई बार कहा है कि इसे मंजूरी मिलने में कोई बाधा नहीं है।”

भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ईसीटीए) पर इस साल अप्रैल में हस्ताक्षर हुए थे और इसे लागू करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई संसद की मंजूरी जरूरी है।

भाषा पाण्डेय अजय

अजय