वित्त मंत्रालय ने 11 राज्यों को 15,721 करोड़ रु का अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दी

नई दिल्ली, 14 सितंबर (भाषा) वित्त मंत्रालय ने जून तिमाही के लिए निर्धारित पूंजीगत व्यय लक्ष्य हासिल करने के बाद 11 राज्यों को 15,721 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है।

पढ़ें- श्वेत विशेषाधिकार: यह क्या है, इसका क्या अर्थ है और इसे समझना क्यों मायने रखता है..

इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान और उत्तराखंड शामिल हैं।

 ⁠

पढ़ें- सूचना प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम पर खोला अकाउंट, फर्जी खबरों पर रहेगी नजर

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ’11 राज्यों ने 2021-22 की पहली तिमाही में पूंजीगत व्यय के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। प्रोत्साहन के रूप में, इन राज्यों को व्यय विभाग ने 15,721 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दी है।’

पढ़ें- बंद कराए 150 स्लाटर हाउस, गौ-तस्करी के मामले में 3 सौ से ज्यादा गिरफ्तार.. सीएम योगी का बड़ा दावा

राज्यों को उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.25 प्रतिशत के बराबर खुले बाजार से अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी मिली है। इस प्रकार उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन राज्यों को अपने पूंजीगत व्यय को और आगे बढ़ाने में मदद करेंगे।

पढ़ें- SBI ने ग्राहकों के लिए जारी किए दो सबसे बड़े अलर्ट.. लग सकता है बड़ा झटका

मंत्रालय ने कहा कि पूंजीगत व्यय का उच्च गुणक प्रभाव होता है, यह अर्थव्यवस्था की भविष्य की उत्पादक क्षमता को बढ़ाता है, और इसके परिणामस्वरूप आर्थिक वृद्धि की दर बढ़ती है।