सरकार ने जीडीपी अनुमान की नई पद्धति का किया बचाव, संशोधन को अद्यतन आंकड़ों का परिणाम बताया

नयी दिल्ली, दो सितंबर (भाषा) सांख्यिकी मंत्रालय ने हाल में जारी आर्थिक वृद्धि के अनुमानों की पद्धति का बुधवार को बचाव करते हुए कहा कि पिछले साल के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में संशोधन और विभिन्न मूल्य सूचकांकों में अंतर अद्यतन आंकड़ों तथा अनुमान लगाने की बेहतर तकनीकों को दर्शाते हैं, न कि यह मुख्य वृद्धि दर को कृत्रिम रूप से बढ़ाने का प्रयास है।

यह स्पष्टीकरण सरकार द्वारा 2022-23 को आधार वर्ष बनाकर वार्षिक और तिमाही जीडीपी अनुमानों की नयी शृंखला जारी किए जाने के दो दिन बाद आया है। इसमें नया उत्पादक मूल्य सूचकांक (पीपीआई), बैंकिंग सेवा मूल्य सूचकांक और अतिरिक्त प्रशासनिक आंकड़े शामिल किए गए हैं।

मंत्रालय की तरफ से जारी सवाल-जवाब में विनिर्माण क्षेत्र में नकारात्मक अंतर्निहित मूल्य डिफ्लेटर, खनन में नाममात्र एवं वास्तविक वृद्धि के बीच बड़े फासले और उत्पादन एवं व्यय-आधारित अनुमानों के बीच सांख्यिकीय अंतर से जुड़े सवालों का जवाब दिया गया।

संशोधित जीडीपी शृंखला के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जून तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था वास्तविक रूप से 7.8 प्रतिशत बढ़ी।

मंत्रालय ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के लिए नकारात्मक अंतर्निहित सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) डिफ्लेटर का अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि कारखाने से निकलने वाले उत्पादों की कीमतों में गिरावट आई है।

जून तिमाही में विनिर्माण जीवीए की गणना ‘डबल-डिफ्लेशन’ पद्धति से की गई। इसमें उत्पादन और मध्यवर्ती खपत को कीमतों में बदलाव के आधार पर अलग-अलग समायोजित करने के बाद वास्तविक जीवीए निकाला जाता है। जब इनपुट कीमतें उत्पादन कीमतों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती हैं, तो नाममात्र जीवीए वास्तविक जीवीए की तुलना में धीमी गति से बढ़ सकता है। इससे दोनों उत्पादन और इनपुट कीमतों में वृद्धि के बावजूद नकारात्मक अंतर्निहित डिफ्लेटर बन सकता है।

मंत्रालय ने कहा कि जून तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र का वास्तविक जीवीए 9.2 प्रतिशत बढ़ा, जबकि नाममात्र वृद्धि 7.7 प्रतिशत रही। इससे अंतर्निहित जीवीए डिफ्लेटर शून्य से 1.5 प्रतिशत रहा।

मंत्रालय ने ऐसे क्षेत्रों में कपड़ा एवं कपास ओटाई, बुनियादी धातु तथा रबड़ और प्लास्टिक उत्पादों का उल्लेख किया, जहां इनपुट कीमतों में वृद्धि उत्पादन कीमतों की वृद्धि से अधिक रही।

उसने अंतरराष्ट्रीय अनुभव का भी हवाला देते हुए कहा कि ऊर्जा और कच्चे माल की कीमतों में झटकों के दौरान डबल-डिफ्लेशन का इस्तेमाल करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में विनिर्माण क्षेत्र के डिफ्लेटर नकारात्मक या अस्थिर हो सकते हैं।

कृषि का मामला कुछ अलग है। तिमाही कृषि जीवीए का पहले उत्पादन आंकड़ों के आधार पर स्थिर कीमतों पर अनुमान लगाया जाता है और इसके बाद संबंधित उत्पादक मूल्य सूचकांक के आधार पर मौजूदा कीमतों पर अनुमान निकाला जाता है। मंत्रालय ने कहा कि तिमाही में कृषि, वानिकी और मत्स्य उत्पादन पीपीआई करीब पांच प्रतिशत बढ़ा, जिससे निहित मुद्रास्फीति दर 3.9 प्रतिशत रही।

मंत्रालय ने इस दावे को भी खारिज किया कि जून तिमाही 2025-26 के लिए मौजूदा कीमतों पर जीडीपी अनुमान को 86.05 लाख करोड़ रुपये से घटाकर 80 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया ताकि नवीनतम वृद्धि दर अधिक मजबूत दिखाई दे।

मंत्रालय के मुताबिक, 86.05 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा 2011-12 आधार वर्ष वाली पुरानी शृंखला के तहत निकाला गया था और अगस्त, 2025 में पहली बार जारी हुआ था। फरवरी, 2026 में 2022-23 आधार वर्ष वाली नई शृंखला लागू होने पर पहली तिमाही का संबंधित अनुमान संशोधित होकर 80.32 लाख करोड़ रुपये रह गया।

जून में वित्त वर्ष 2025-26 के अस्थायी जीडीपी अनुमान जारी होने पर यह आंकड़ा बढ़कर 80.44 लाख करोड़ रुपये किया गया। इसके बाद नयी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) और पीपीआई श्रृंखला को शामिल करने पर इसे फिर से संशोधित कर 80 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया।

मंत्रालय ने कहा कि ये संशोधन नया आधार वर्ष, बेहतर आंकड़ा स्रोत, अद्यतन पद्धतियों और अतिरिक्त संकेतकों को शामिल करने की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हैं।

उसने यह भी कहा कि पुराने 86.05 लाख करोड़ रुपये के अनुमान की तुलना नवीनतम पहली तिमाही 2026-27 के अनुमान से सीधे नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि दोनों अलग जीडीपी शृंखलाओं से संबंधित हैं। नयी शृंखला के तहत जून तिमाही 2025-26 का तुलनीय आंकड़ा 80.32 लाख करोड़ रुपये था।

सरकार ने यह भी समझाने की कोशिश की है कि करीब 2.5 प्रतिशत की निहित जीडीपी मुद्रास्फीति दर उपभोक्ता और थोक मुद्रास्फीति से काफी अलग क्यों हो सकती है।

जीडीपी डिफ्लेटर पूरी अर्थव्यवस्था में कीमतों का एक मापक है, जो नाममात्र एवं वास्तविक जीडीपी के अनुपात से निकाला जाता है। इसके विपरीत, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) घरेलू खपत के एक तय समूह को मापता है, जबकि थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुख्य रूप से वस्तुओं पर केंद्रित होता है और सेवाओं को शामिल नहीं करता। जीडीपी डिफ्लेटर निवेश, सरकारी खर्च, निर्यात और सेवाओं की व्यापक श्रेणी समेत पूरी अर्थव्यवस्था में कीमतों के प्रभाव को दर्शाता है।

मंत्रालय ने कहा कि जीडीपी तैयार करने में वस्तु या समूह के स्तर पर 300 से अधिक अलग-अलग मूल्य डिफ्लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए निहित जीडीपी डिफ्लेटर का सीपीआई या डब्ल्यूपीआई के अनुरूप चलना जरूरी नहीं है।

तीनों सूचकांकों के दायरे, भार, कीमतों की अवधारणा और विभिन्न क्षेत्रों में कीमतों में बदलाव के अंतर से इनके बीच बड़ा अंतर हो सकता है।

मंत्रालय ने कहा कि खनन क्षेत्र में नाममात्र और वास्तविक जीवीए वृद्धि के बीच बड़ा अंतर मुख्य रूप से खनिज कीमतों में तेज वृद्धि के कारण रहा, न कि अनुमानों में किसी असंगति के कारण।

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में खनन और उत्खनन क्षेत्र का वास्तविक जीवीए 2.4 प्रतिशत घटा। यह क्षेत्र के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में दर्ज कमजोरी के अनुरूप था। खनन आईआईपी अप्रैल में 3.8 प्रतिशत और मई में 1.4 प्रतिशत घटा, जबकि जून में इसमें 1.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

इसी दौरान उत्पादक कीमतों में तेज वृद्धि हुई। खनन और संबद्ध पीपीआई मुद्रास्फीति अप्रैल में 22 प्रतिशत, मई में 21.2 प्रतिशत और जून में 15.5 प्रतिशत रही। कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की कीमतों में मई में 72.2 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई, जबकि धातु-अयस्क की कीमतें तीनों महीनों में 23 प्रतिशत से अधिक बढ़ीं।

इसके परिणामस्वरूप वास्तविक जीवीए में गिरावट के बावजूद तिमाही में खनन और संबद्ध क्षेत्र का नाममात्र जीवीए 22.3 प्रतिशत बढ़ा।

मंत्रालय ने उत्पादन और व्यय पद्धतियों से निकाले गए जीडीपी अनुमानों के बीच अपेक्षाकृत बड़े सांख्यिकीय अंतर को लेकर भी बहुत अधिक निष्कर्ष निकालने से सावधान किया।

उसने कहा कि यह अंतर दोनों पद्धतियों से प्राप्त अनुमानों के बीच अंतर को दर्शाने वाला एक संतुलन मद है और अधिक व्यापक स्रोत आंकड़े उपलब्ध होने पर इसमें बदलाव हो सकता है। मंत्रालय के अनुसार, मौजूदा अंतर के आकार को अपने आप में जीडीपी के कम या अधिक आकलन का प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए।

भविष्य में संशोधनों के दौरान जीडीपी किसी भी दिशा में बदल सकती है, जो उत्पादन और व्यय पक्ष के अंतर्निहित अनुमानों में बदलाव पर निर्भर करेगा।

मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा कीमतों पर अंतिम अनुमानों में यह अंतर बहुत कम या शून्य हो जाता है। उसने वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 को इसके उदाहरण के रूप में बताया।

भाषा प्रेम प्रेम अजय

अजय