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नयी दिल्ली,12 जनवरी (भाषा) सरकार ने शुक्रवार को सभी 14 क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार ने इस योजना के तहत मार्च, 2023 तक 2,900 करोड़ रुपये वितरित किए हैं।
पीएलआई में अधिकार प्राप्त समिति ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की लाभार्थी कंपनियों को 1,000 करोड़ रुपये के वितरण को भी मंजूरी दे दी है।
इस योजना की घोषणा 2021 में दूरसंचार, बड़े इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, कपड़ा, चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण, वाहन, विशेष इस्पात, खाद्य उत्पाद, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल, उन्नत रसायन विज्ञान सेल बैटरी, ड्रोन और फार्मा जैसे 14 क्षेत्रों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ की गई थी।
अधिकारी ने कहा कि समीक्षा बैठक में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
योजनाओं का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में निवेश आकर्षित करना, दक्षता सुनिश्चित करना और विनिर्माण क्षेत्र में आकार और पैमाने की अर्थव्यवस्था लाना और भारतीय कंपनियों व विनिर्माताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है।
योजनाओं ने सितंबर, 2023 तक 95,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित किया है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक, इन योजनाओं के तहत नवंबर, 2023 तक 746 आवेदनों को मंजूरी दी जा चुकी है।
भाषा अनुराग रमण
रमण
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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