नयी दिल्ली, सात मार्च (भाषा) सरकार ने बृहस्पतिवार को वर्ष 2024-25 सत्र के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 285 रुपये बढ़ाकर 5,335 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य (टीडीएन-3 पहले के टीडी-5 ग्रेड के बराबर) तय करने का निर्णय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में लिया गया।
उन्होंने कहा कि इस फैसले से पूर्वी राज्यों, खासकर पश्चिम बंगाल के किसानों को काफी फायदा होगा।
चालू सत्र 2023-24 में सरकार ने 524.32 करोड़ रुपये की लागत से 6.24 लाख गांठ से अधिक कच्चे जूट की रिकॉर्ड मात्रा में खरीद की है, जिससे लगभग 1.65 लाख किसानों को लाभ हुआ है।
एक सरकारी बयान में कहा गया है कि वर्ष 2024-25 के लिए एमएसपी अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर 64.8 प्रतिशत का लाभ सुनिश्चित करेगा।
वर्ष 2024-25 सत्र के लिए कच्चे जूट का एमएसपी, बजट 2018-19 में सरकार द्वारा घोषित पूरे भारत की भारित औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के सिद्धांत के अनुरूप है।
यह निर्णय कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों पर आधारित है।
भारतीय जूट निगम (जेसीआई) मूल्य समर्थन संचालन करने के लिए केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में काम करना जारी रखेगा और यदि ऐसे कार्यों में कोई नुकसान हो तो उसकी पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी।
भाषा राजेश राजेश अजय
अजय
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)