New Rules in 2026: नए साल में 8वें वेतन आयोग से लेकर गैस तक के नियम में होने वाले है कई बड़े बदलाव, जानिए आपके बजट को लगेगा झटका या मिलेगा फायदा?

साल 2026 में सिर्फ तारीख ही नहीं, बल्कि कई बड़े नियम भी बदलने वाले हैं। बैंकिंग, सैलरी, डिजिटल पेमेंट और किसानों व आम उपभोक्ताओं से जुड़े बदलाव सीधे आपकती रोजमर्रा की जिंदगी और खर्च- प्लानिंग को प्रभावित करेंगे।

Chandrakant Dewangan
Publish Date - December 28, 2025 / 10:47 AM IST,
Updated On - December 28, 2025 / 10:51 AM IST

HIGHLIGHTS

लोन और FD: ब्याज दरों में बदलाव, कर्ज लेना सस्ता और FD रिटर्न में सुधार
8वां वेतन आयोग: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 20-35% सैलरी बढ़ोतरी
PAN-आधार लिंक: बैंकिंग और सरकारी सेवाओं में अनिवार्य

New Rules in 2026: साल 2026 केवल नया साल लेकर नहीं आएगा, बल्कि बैंकिंग, सैलरी, डिजिटल पेमेंट, किसानों और आम उपभोक्ताओं से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। ये बदलाव सीधे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, खर्च और प्लानिंग को प्रभावित कर सकती है। सरकारी और रेगुलेटरी संस्थाएं इन बदलावों को लागू करने की तैयारी कर रही है। तो आइए जानते हैं कि नए साल में कौन-कौन से बड़े बदलाव हो सकते हैं।

New Rules in 2026: लोन और फिक्स्ड डिपॉजिट में बदलाव

नए साल में कई बैंकों ने होम लोन और पर्सनल लोन की ब्याज दरों में कमी के संकेत दिए हैं, जिससे कर्ज लेना सस्ता हो सकता है। वहीं फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों में भी बदलाव संभव है। कुछ बैंकों में रिटर्न बढ़ सकते हैं तो कहीं हल्की कटौती भी हो सकती है।

8वां वेतन आयोग: कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत

1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के लागू होने की संभावना है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, पेंशन और भत्तों में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हो सकती है। प्रारंभिक अनुमानों के मुताबिक 20-35% तक बढ़ोतरी संभव है। FY 2026-27 में एरियर मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है।

PAN-आधार लिंक और क्रेडिट स्कोर अपडेट

1 जनवरी 2026 से PAN और आधार का लिंक अनिवार्य हो जाएगा। लिंक न होने पर बैंकिंग सेवाएं सीमित हो सकती हैं। साथ ही क्रेडिट स्कोर अपडेट की प्रक्रिया तेज होगी। अब स्कोर हर हफ्ते अपडेट होगा, जिससे EMI भुगतान का फायदा जल्दी दिखेगा और लोन अप्रूवल में आसानी होगी।

New Rules in 2026: किसानों और डिजिटल पेमेंट नियम

किसानों के लिए PM-Kisan जैसी योजनाओं में यूनिक किसान ID जरूरी हो सकती है। फसल बीमा योजना में भी बदलाव होंगे। UPI और डिजिटल पेमेंट में धोखाधड़ी रोकने के लिए नियम सख्त होंगे। SIM वेरिफिकेशन और डिजिटल पहचान पर विशेष जोर रहेगा।

सोशल मीडिया और सुरक्षा नियम

अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर नई गाइडलाइंस लागू हो सकती हैं। उम्र सत्यापन और पेरेंटल कंट्रोल जैसे फीचर्स अनिवार्य किए जा सकते हैं।

गैस, ईंधन और टैक्स अपडेट

LPG, CNG, PNG और एविएशन फ्यूल की कीमतों में बदलाव हो सकता है। यूनिफाइड टैरिफ सिस्टम में सुधार से CNG 1.25 रुपये से 2.50 रुपये प्रति किलो और PNG 0.90 रुपये से 1.80 रुपये प्रति SCM तक सस्ती हो सकती है। इसके अलावा नया प्री-फिल्ड ITR फॉर्म टैक्स फाइलिंग को आसान बनाया जाएगा।