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मुंबई, 29 अप्रैल (भाषा) महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को राज्य को जलपोत निर्माण, उनकी मरम्मत, पुनर्चक्रण के लिए एक प्रमुख केंद्र बनाने के लिए एक नीति को मंजूरी दी।
जलपोत निर्माण, मरम्मत और पुनर्चक्रण नीति, 2025 के तहत इस क्षेत्र में सुविधाएं स्थापित करने वाली कॉरपोरेट संस्थाओं को पूंजीगत सब्सिडी, कौशल विकास के लिए वित्तीय सहायता और रियायती दरों पर या दीर्घकालिक पट्टे पर जमीन दी जाएगी।
राज्य मंत्रिमंडल ने मुंबई में अपनी बैठक में नीति को मंजूरी दी।
बंदरगाह मंत्री नितेश राणे ने कहा कि भारत तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में इसके रणनीतिक महत्व को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य को जलपोत निर्माण, मरम्मत और पुनर्चक्रण के लिए एक प्रमुख केंद्र में बदलने का संकल्प लिया है।
भाषा पाण्डेय रमण
रमण
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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