SBI-ONGC Privatization: SBI और तेल कंपनी को निजी हाथों में सौंपेगी मोदी सरकार? वित्त मंत्री के इस बयान के बाद शुरू हो गया कयासों का दौर

Deepak Dilliwar
Publish Date - February 3, 2024 / 11:34 AM IST,
Updated On - February 3, 2024 / 11:35 AM IST

नई दिल्ली: SBI Privatization मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत सरकार की ओर से कई कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन किया गया है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सरकारी कंपनियों को बेचने का आरोप लगाती आई है। वहीं, बजट 2024 के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐसी बात कह दी है कि लोग ये कयास लगाने लगे हैं कि सरकार SBI और ONGC का भी प्राइवेटाइजेशन कर सकती है। हालांकि अभी तक इस संबंध में दीपम की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है।

SBI Privatization दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि क्या सरकार एसबीआई और ओएनजीसी जैसी अहम कंपनियों में 49 प्रतिशत या उससे कम हिस्सेदारी रखने का समर्थन करती है? इस सवाल का जवाब देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि हां हमारी सरकार को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि डिपॉर्टमेंट ऑफ इंवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (दीपम) धीरे-धीरे कई सरकारी कंपनियों के शेयर्स मार्केट में रिलीज कर चुका है। ताकि प्राइवेट कंपनियां और रिटेल इंवेस्टर्स इन शेयरों को हासिल कर सके।

अगर सरकार के अंतरिम बजट 2024-25 को देखें, तो इसमें भी सरकार ने विनिवेश (प्राइवेटाजेशन) से 50,000 करोड़ रुपए कमाने का लक्ष्य रखा है। सरकार की कोशिश विभिन्न सरकारी कंपनियों में रणनीतिक विनिवेश की है। हालांकि सरकार के विनिवेश कार्यक्रम की देखरेख करने वाले विभाग ‘दीपम’ के आंकड़ों को देखें तो चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भी विनिवेश से उसे 12,504.32 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं। ये सरकार के 51,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य का महज 24.5 प्रतिशत है।