नयी दिल्ली, 30 जून (भाषा) केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि सरकार जल्द ही 2025 से 2045 तक के लिए प्रभावी राष्ट्रीय सहकारी नीति की घोषणा करेगी।
उन्होंने कहा कि यह नीति सहकारी आंदोलन को पुनर्जीवित करने और देश के 1.4 अरब लोगों के लिए रोजगार पैदा करने के प्रयासों का हिस्सा है।
शाह ने अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर राज्य सहकारिता मंत्रियों की बैठक में कहा कि नीति का लक्ष्य पांच साल के भीतर भारत के हर गांव में सहकारिता स्थापित करना है।
उन्होंने कहा कि इसके तहत फरवरी, 2026 तक दो लाख प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
शाह ने कहा, ‘‘राष्ट्रीय सहकारिता नीति के तहत प्रत्येक राज्य की सहकारिता नीति उस राज्य की सहकारिता स्थितियों के अनुसार तैयार की जाएगी और विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे।’’
भाषा पाण्डेय अजय
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