Publish Date - December 29, 2020 / 11:22 AM IST,
Updated On - November 29, 2022 / 08:01 PM IST
सरकार ने राज्यों से विचार-विमर्श किए बिना तीन कृषि कानूनों को ‘‘जबर्दस्ती थोप’’ दिया। दिल्ली में बैठकर कृषि का संचालन नहीं किया जा सकता : शरद पवार ने पीटीआई-भाषा से कहा।