MP New Fast Track Court Announcement || IBC24 News Archive
पन्ना: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद राज्य सरकार ने चार नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला किया है। (MP New Fast Track Court Announcement) इसके साथ ही इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर जैसे चार बड़े शहरों में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इन नए कोर्ट से युवाओं से जुड़े मामलों का जल्द निपटारा किया जाएगा।
IBC24 News के लेटेस्ट Updates और ताजा समाचार के लिए हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़े
मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने और उन्हें बेहतर अवसर देने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से कई मामलों का तेजी से समाधान होगा और युवाओं से जुड़े मामलों में लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए जितना काम उनकी सरकार कर रही है, उतना कोई और नहीं कर रहा। सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में मेडिकल शिक्षा का तेजी से विस्तार हो रहा है। उन्होंने बताया कि पहले प्रदेश में केवल पांच मेडिकल कॉलेज थे, जबकि अब इनकी संख्या बढ़कर 34 हो चुकी है। अगले दो वर्षों में 52 मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। (MP New Fast Track Court Announcement) उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में करीब 5,500 एमबीबीएस सीटें हैं और आने वाले समय में लगभग 10,000 नई सीटें और बढ़ाई जाएंगी। सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार को पन्ना दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत 35 लाख से अधिक हितग्राहियों के खातों में राशि जारी की। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन, बुजुर्गों और अन्य पात्र हितग्राहियों को पेंशन सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया। कुल 210 करोड़ रुपये की राशि लाभार्थियों के खातों में भेजी गई।
मुख्यमंत्री ने बताया कि पन्ना में 183 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का भूमिपूजन किया गया। इसके अलावा संदीपनि विद्यालय का लोकार्पण भी किया गया। उन्होंने कहा कि पन्ना मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी जल्द शुरू किया जाएगा। (MP New Fast Track Court Announcement) अधिकारियों से कहा गया है कि केवल भूमिपूजन तक सीमित न रहें, बल्कि तुरंत निर्माण कार्य शुरू करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मेडिकल कॉलेज तैयार होने पर वह स्वयं उसका उद्घाटन करने आएंगे।
IBC24 News के लेटेस्ट Updates और ताजा समाचार के लिए हमारे Instagram Page को Follow करें
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पेपर लीक के मामलों पर सख्त कार्रवाई का ऐलान करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट और दोषियों के लिए कड़े दंड का प्रावधान करने वाले विधेयक का संकेत दिया था। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की है।
महाराष्ट्र सरकार ने एमबीबीएस छात्रों के लिए एक वर्षीय सेवा बॉन्ड की अनिवार्यता समाप्त की
जोसेफ ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेलने से इनकार कर दिया : सैमी
अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस को आंध्र प्रदेश में 8,500 करोड़ रुपये की बिजली पारेषण परियोजना मिली
प्रदर्शन के दौरान महिला से बदसलूकी के आरोपों को मुंबई पुलिस ने किया खारिज
मानव तस्करी मामला: पीड़ितों की गवाही नहीं होने पर ठाणे अदालत ने दो आरोपियों को बरी किया