8th Pay Commission Latest News: 2026 में नहीं बढ़ पायेगा सरकारी कर्मचारियों का वेतन और पेंशन!.. 8वें वेतन आयोग के गठन में देरी से हो सकता है नुकसान

Pension and salary will not increase in 2026: नई दिल्ली: इसी साल के शुरुआत में केंद्र की सरकार ने शासकीय कर्मचारियों को नए साल की सौगात देते हुए बड़ा ऐलान किया था। सरकार ने बताया था कि अगले साल यानी 2026 तक 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया जाएगा। इस ऐलान के साथ ही लाखों सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मियों में वेतन और सैलरी में इजाफे की उम्मीद जगी थी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि, क्या वाकई 2026 तक सरकार 8वें वेतन आयोग का औपचारिक गठन कर पाएगी और क्या शासकीय कर्मचारियों के मेहनताने में बढ़ोत्तरी की उम्मीदें पूरी हो पाएंगी?

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कम है गठन की संभावना

हालांकि बिजनेस वेबसाइट मनीकंट्रोल की रिपोर्ट पर नजर डाले तो स्थिति और भी ज्यादा साफ हो जाती है। मनीकंट्रोल के मुताबिक़ ऐलान के छह महीने बीत जाने के बावजूद भी अब तक न आयोग के सदस्यों का चयन हो पाया है और न ही इसकी रूपरेखा (टर्म ऑफ़ रिफ्रेंस) तय की जा सकी है। पहले यह दावा किया गया था कि मई 2025 तक आयोग का विधिवत गठन का काम पूरा कर लिया जाएगा लेकिन मई माह बीत चुका है और यह काम भी पूरा नहीं हो सका है। सूत्र भी बताते है कि 8वें वेतन आयोग का काम 2026 तक पूरा हो पाए इसकी संभावना कम ही है और यदि आयोग बनता भी है तो भी उन्हें अपनी सिफारिशें पेश करने में भी समय लग सकता है। यद्यपि 7वें वेतन आयोग के अंत की तारीखें भी नजदीक आ रही है लिहाजा सरकार के लिए 2026 में 8वें वेतन आयोग का गठन करना और और इसे लागू करना जरूरी होगा।

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मिलेगा एरियर्स

Pension and salary will not increase in 2026: दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा ही कि सरकार की तरफ से हो रही देर को लेकर कर्मचारियों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। यदि 8वां वेतनमान देर से भी लागू किया गया तो इसे 2026 से ही प्रभावशील बनाया जा सकता है और अन्तर के बीच की राशि को एरियर्स के तौर पर दिया जा सकता है।

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डेपुटेशन सर्कुलर जारी

सरकार भले ही वेतन आयोग के गठन को लेकर अपने टाइमलाइन के आधार पर पीछे हो लेकिन सरकार ने 35 स्टाफ पदों के लिए प्रतिनियुक्ति परिपत्र जारी कर दिया है। लेकिन अब तक नहीं ही आयोग के अध्यक्ष के नाम की कोई चर्चा सामें आई है और न ही सदस्यों का चयन हो सका है। इसका सीधा ऐसे टीओआर पर देखने को मिलेगा और फिर कमीशन के गठन में देर होना भी स्वाभाविक है।