Petrol Diesel Price: 3 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल, डीजल की कीमतों में इतने रुपए की कमी, महंगाई की मार झेल रही जनता को मिली बड़ी राहत

इस्लामाबाद। Petrol Becomes Cheaper by Rs 3 लगातार की जा रही कोशिशों के बावजूद महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। खासकर, खाने-पीने की चीजों के साथ-साथ पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। देशभर में बढ़ती महंगाई ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को कठिन बना दिया है। सब्जियाँ, दाल, तेल, अनाज जैसी बुनियादी खाद्य वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे आम नागरिकों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। इस बीच अब पाकिस्तान सरकार ने एक बार फिर अपनी जनता को राहत दी है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने का ऐलान किया है।

Petrol Becomes Cheaper by Rs 3 दरअसल, पाकिस्तान सरकार ने वैश्विक तेल बाजार में जारी उतार-चढ़ाव के बीच पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत तय करने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब देश में पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल की कीमतों की रोजाना समीक्षा और निर्धारण किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत तेल और गैस नियामक प्राधिकरण (OGRA) अंतरराष्ट्रीय बाजार में पिछले सात दिनों की औसत कीमत के आधार पर रोजाना ईंधन की कीमत तय करेगा।

OGRA को मिला रोजाना दर घोषित करने का अधिकार

संघीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर नई मूल्य निर्धारण व्यवस्था के तहत OGRA को पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल की एक्स-डिपो कीमतें रोजाना घोषित करने का अधिकार दिया गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री या संघीय सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, शुक्रवार को घोषित की गई कीमतें शनिवार और रविवार को भी लागू रहेंगी। OGRA 1 जुलाई 2026 से रोजाना प्लैट्स संदर्भ कीमतें प्रकाशित करेगा। केरोसिन और लाइट डीजल ऑयल की कीमतें भी रोजाना तय की जाएंगी।

New fuel rates under daily price mechanism:

डीजल और पेट्रोल के आयात की व्यवस्था बदली

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ईंधन आयात की शर्तों में भी बदलाव किया गया है। हाई-स्पीड डीजल का आयात अब पूरी तरह पाकिस्तान स्टेट ऑयल (PSO) के माध्यम से किया जाएगा। वहीं तेल विपणन कंपनियों को उनके बाजार हिस्से के अनुपात में पेट्रोल आयात करने की अनुमति दी जाएगी। जो कंपनियां अपने निर्धारित आयात दायित्व या ईंधन उठाव की शर्तों को पूरा नहीं करेंगी, उन्हें नौ महीने तक नए आयात परमिट नहीं दिए जाएंगे। सरकार ने संबंधित अधिकारियों को नई मूल्य निर्धारण व्यवस्था तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं।

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