हरित ऊर्जा गलियारे के दूसरे चरण के लिए 12,031 करोड़ रुपये स्वीकृत

नयी दिल्ली, छह जनवरी (भाषा) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरित ऊर्जा गलियारे के दूसरे चरण के लिए बृहस्पतिवार को 12,031 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की। इसका उपयोग सात राज्यों में ग्रिड एकीकरण और करीब 20,000 मेगावॉट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित बिजली के पारेषण में किया जाएगा।

आधिकारिक बयान के मुताबिक इस योजना के तहत 10,750 सर्किट किलोमीटर की बिजली पारेषण लाइन बिछाने और बिजली उपकेंद्रों के करीब 27,500 मेगा वोल्ट-एम्पीयर अंतरण का लक्ष्य रखा गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हरित ऊर्जा गलियारे के दूसरे चरण का क्रियान्वयन वर्ष 2021-22 से लेकर 2025-26 के दौरान किया जाएगा।

इस राशि से गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश में करीब 20,000 मेगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का क्रियान्वयन एवं ग्रिड एकीकरण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस योजना पर होने वाले कुल निवेश का 33 फीसदी यानी 3,970.34 करोड़ रुपये केंद्रीय वित्तीय समर्थन के रूप में होगा। इस समर्थन का इस्तेमाल पारेषण शुल्क के भुगतान और बिजली की लागत कम करने में होगा।

उन्होंने उम्मीद जताई कि दूसरे चरण के क्रियान्वयन से वर्ष 2030 तक 4,50,000 मेगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी।

ठाकुर ने कहा कि इस योजना के पहले चरण का करीब 80 फीसदी कार्य पूरा हो चुका है। इसके इस साल पूरा हो जाने की उम्मीद है। पहले चरण के लिए 10,142 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इसमें केंद्रीय समर्थन 4,056.67 करोड़ रुपये का था।

भाषा प्रेम रमण

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