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Salary and Pension Hike: 18 हजार पाने वालों की 50 हजार रुपये हो जाएगी सैलरी!.. कम से कम पेंशन भी 36000 रुपये!.. जानें 8वें वेतनमान के बारें में
केंद्र की सरकार ने 8th Pay Commission के गठन को लेकर अगले साल यानी 2026 का समय दिया है। लेकिन फिलहाल उनकी तैयारी पूरी नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर जनवरी 2026 से इसे लागू करती है तो एरियर्स के तौर पर कर्मचारियों को लाभ मिल सकेगा।
Salary and pension hike from 8th pay commission || Image- Asianet News file
Linkedin- फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो सकता है
- पेंशन में भारी इजाफा
- 2026 से लागू होने की संभावना
Salary and pension hike from 8th pay commission: नई दिल्ली: मौजूदा साल के जनवरी में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन और रिटायर्ड कर्मियों के पेंशन को लेकर बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने बताया था कि केंद्र की मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। इसकी सिफारिशें लागू होने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बड़ी वृद्धि होगी। हालांकि केंद्र की सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर आगे नहीं बढ़ सकी है। अब तक न ही कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन किया जा सका है और न ही टीओआर सामने है। लेकिन इससे अलग सवाल ये है कि अगर यह नया वेतन कमीशन का गठन हो जाता है तो शासकीय कर्मचारियों को कितना फायदा होगा और उनके आय में कितनी वृद्धि होगी? तो आइये जानते है प्वाइंट-टू-प्वाइंट..
फिटमेंट फैक्टर
इस बार 8th Pay Commission 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की अनुशंसा कर सकता है।
सैलरी में भारी उछाल
अगर 8th Pay Commission के द्वारा 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की अनुशंसा की जाती है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी न 18 हजार से बढ़कर 51 हजार 480 रुपए हो जाएगा।
मिनिमम पेंशन में इजाफा
Salary and pension hike from 8th pay commission
8th Pay Commission के ,मुताबिक़ रिटायर्ड कर्मचारियों का मिनिमम पेंशन 9, हजार रुपए से बढ़कर 36 हजार रुपए हो जाएगी।
8th Pay Commission की सैलरी मैट्रिक्स
8th Pay Commission सरकारी और निजी सेक्टर के बीच सैलरी के भेद को कम करने पर फोकस कर सकती है। दरअसल 7वें सीपीसी ने अलग-अलग सैलरी लेवल के साथ वेतन मैट्रिक्स की सलाह दी थी।
कब तक होगा 8th Pay Commission का गठन
केंद्र की सरकार ने 8th Pay Commission के गठन को लेकर अगले साल यानी 2026 का समय दिया है। लेकिन फिलहाल उनकी तैयारी पूरी नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर जनवरी 2026 से इसे लागू करती है तो एरियर्स के तौर पर कर्मचारियों को लाभ मिल सकेगा।
