Social Security Pension Hike News: ‘एक करोड़ लोगों को मिलेगा बढ़े हुए पेंशन का फायदा’.. अब 400 जगह खातों में आएंगे 1100 सौ रुपये

पेंशन वृद्धि के फैसले पर टिप्पणी करते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रदेश की राजग सरकार पर उनके कल्याणकारी एजेंडे की नकल करने का आरोप लगाया।

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  • Publish Date - June 22, 2025 / 07:56 AM IST,
    Updated On - June 22, 2025 / 08:00 AM IST

Social Security Pension Hike News || Image- IBC24 News File

HIGHLIGHTS
  • बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाकर 1100 रुपये की गई।
  • सरकार का दावा: हर लाभार्थी को मिलेगा सम्मानजनक जीवन।
  • विपक्ष ने कहा: पेंशन वृद्धि चुनावी एजेंडे की नकल।

Govt Announced a major hike in the monthly pension: पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन में प्रति माह 700 रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री कुमार ने कहा कि जुलाई से लाभार्थियों को 1,100 रुपये की बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी।

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सीएम नीतीश ने किया ट्वीट

कुमार ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा, “मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को अब हर महीने 400 रुपये की जगह 1100 रुपये पेंशन मिलेगी।” उन्होंने लिखा, “सभी लाभार्थियों को जुलाई महीने से पेंशन बढ़ी हुई दर पर मिलेगी।” उन्होंने कहा कि सभी लाभार्थियों के खाते में यह राशि महीने की 10 तारीख को भेजना सुनिश्चित किया जाएगा।

सम्मानजनक जीवन, सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

Govt Announced a major hike in the monthly pension: समाज कल्याण विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘सरकार के इस निर्णय से लाभार्थियों को मदद मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें, जो सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सामाजिक सुरक्षा को विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है।” गौरतलब है कि, यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।

3594.42 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ

एक अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि पेंशन में वृद्धि से राज्य के खजाने पर सालाना करीब 3594.42 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। पहले सरकार 5,405.58 करोड़ रुपये खर्च कर रही थी और अब उसे सालाना करीब 9,000 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। अधिकारी ने बताया कि सरकार का यह निर्णय अब मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

इन योजनाओं-कार्यक्रमों में बढ़ी राशि

Govt Announced a major hike in the monthly pension: जिन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के तहत पेंशन में वृद्धि की गई है, वे हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बिहार विकलांगता पेंशन योजना और मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना।

विपक्ष ने साधा निशाना

इस बीच, पेंशन वृद्धि के फैसले पर टिप्पणी करते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रदेश की राजग सरकार पर उनके कल्याणकारी एजेंडे की नकल करने का आरोप लगाया। उन्होंने ‘पीटीआई-वीडियो’ से कहा, ‘मैंने कुछ महीने पहले घोषणा की थी कि अगर हम सरकार बनाते हैं, तो हम पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर देंगे, जिसकी घोषणा आज नीतीश कुमार जी ने की है। महागठबंधन सरकार के सत्ता में आने की संभावना के चलते आज पेंशन में वृद्धि की (घोषणा की) गई है। वे बस हमारे कल्याणकारी एजेंडे की नकल कर रहे हैं।’

Govt Announced a major hike in the monthly pension: मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए तेजस्वी ने दावा किया, ‘‘उनकी ‘अचेत’ स्थिति के कारण, आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में जद(यू) के टिकट गृह मंत्री अमित शाह ही बांटेंगे… जद (यू) के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा भाजपा-आरएसएस के व्यक्ति हैं।’

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❓ प्रश्न 1: नई पेंशन दर क्या है और यह कब से लागू होगी?

उत्तर: सरकार ने पेंशन राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति माह कर दिया है। यह नई दर जुलाई 2025 से लागू होगी और प्रत्येक लाभार्थी के खाते में हर महीने की 10 तारीख को राशि भेजी जाएगी।

❓ प्रश्न 2: किन-किन योजनाओं के तहत यह पेंशन वृद्धि की गई है?

उत्तर: पेंशन में बढ़ोतरी निम्नलिखित योजनाओं के तहत की गई है: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना बिहार विकलांगता पेंशन योजना मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना

❓ प्रश्न 3: क्या इस पेंशन वृद्धि का राजनीतिक मकसद भी है?

उत्तर: विपक्षी दलों, खासकर राजद नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि यह निर्णय आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम महागठबंधन के कल्याणकारी एजेंडे की नकल है।