डब्ल्यूटीओ बैठक में गतिरोध तोड़ने के लिए बातचीत पांचवें दिन भी जारी

अबू धाबी, एक मार्च (भाषा) कृषि, मछली पालन सब्सिडी और ई-कॉमर्स जैसे मुद्दों पर विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच कायम मतभेदों को दूर करने के लिए विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की मंत्रिस्तरीय बैठक पांचवें दिन भी चल रही है।

पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप यह बैठक 29 फरवरी को ही खत्म होने वाली थी लेकिन गतिरोध को दूर करने के लिए इसे एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है।

एक अधिकारी ने कहा कि सभी लंबित मुद्दों पर सदस्य देशों के बीच बातचीत चल रही है लेकिन अभी तक कोई बड़ी सहमति नहीं बन पाई है।

भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह किसानों और मछुआरों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। वह आजीविका से जुड़े मुद्दों पर वह नीतिगत कार्रवाइयों के लिए पर्याप्त गुंजाइश चाहता है।

डब्ल्यूटीओ का चार दिवसीय 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 26 फरवरी को शुरू हुआ था।

भारत खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए अनाज के सार्वजनिक भंडारण के मुद्दे पर स्थायी समाधान चाहता है। इसके अलावा विकसित देशों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से दूर समुद्र में मछली पकड़ने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को भी अगले 25 वर्षों तक बंद करने की मांग की गई है। भारत ने ई-कॉमर्स व्यापार पर सीमा शुल्क स्थगन को खत्म करने पर भी जोर दिया है।

भारत और दक्षिण अफ्रीका ने निवेश सुविधा पर चीन की अगुवाई वाले एक प्रस्ताव को यह कहते हुए रोक दिया है कि यह एजेंडा डब्ल्यूटीओ के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

भारत ने डब्ल्यूटीओ की विवाद निपटान प्रणाली के अपीलीय निकाय की बहाली के लिए भी कहा है। अमेरिका 2019 से निकाय में न्यायाधीशों की नियुक्तियों को रोक रहा है, जिसके चलते प्रणाली सुचारू रूप से काम नहीं कर रही है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आम सहमति बनाने वाला देश है, लेकिन कुछ देश उस सहमति को तोड़ रहे हैं।

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