टीवीके सरकार का पहला बजट पेश, महिलाओं की योजनाओं के लिए 1,300 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान

चेन्नई, पांच अगस्त (भाषा) तमिलनाडु के वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने बुधवार को विधानसभा में तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) सरकार का पहला बजट पेश किया और मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की कई पहल की सराहना की।

उन्होंने कहा कि सरकार ने कुछ दलों और व्यक्तियों को निविदाओं में मिलने वाले ‘कट’ (कमीशन) की प्रथा समाप्त कर दी है।

सरकार ने टीवीके के प्रमुख चुनावी वादों में शामिल दो स्वर्ण सहायता योजनाओं के लिए 1,300 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया है। साथ ही, राज्य को ‘वित्तीय संकट’ से बाहर निकालने के लिए कई कदम उठाने का दावा किया।

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) को समाप्त करने की मांग दोहराते हुए विल्सन ने केंद्र सरकार से 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर प्रवेश की पुरानी व्यवस्था बहाल करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि महिला लाभार्थियों के लिए ‘सोने के सिक्के एवं रेशमी साड़ी योजना’ के तहत 812 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत विवाह के समय दुल्हनों को आठ ग्राम सोना और एक रेशमी साड़ी दी जाएगी।

सरकार ने सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं के लिए ‘स्वर्ण अंगूठी योजना’ के लिए 560 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह विजय के नेतृत्व वाली टीवीके का एक चुनावी वादा था।

वहीं, ‘वेट्री मडिकनिनी थिट्टम’ के तहत कॉलेज के छात्रों को लैपटॉप देने की योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि हज समिति के माध्यम से पहली बार हज यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए सब्सिडी 25,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये की जाएगी।

उन्होंने कहा कि राज्य को ‘वित्तीय संकट’ से बाहर निकालने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं।

टीवीके सरकार ने पहले राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी किया था, जिसमें बकाया कर्ज लगभग 10 लाख करोड़ रुपये बताया गया था।

विल्सन ने कहा कि मुख्यमंत्री विजय ने कुछ दलों और लोगों के लिए निविदाओं में ‘कट’ की व्यवस्था समाप्त कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि राजस्व सीधे सरकारी खजाने तक पहुंचे, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे।

उन्होंने निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता समेत कई सुधारात्मक पहल का भी उल्लेख किया।

वित्त मंत्री ने ‘पल्ली निरैवु थिट्टम’ के तहत स्कूलों के आधुनिकीकरण की योजना की घोषणा की और चालू वर्ष के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया।

उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के. कामराज के नाम पर नौवीं से बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए अति-आधुनिक सरकारी आवासीय विद्यालय योजना हेतु 125 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। वहीं, ‘नशा मुक्त तमिलनाडु’ योजना के लिए सात करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

विल्सन ने टीवीके सरकार की अन्य पहल का भी उल्लेख किया, जिनमें 717 शराब की दुकानों को बंद करना और घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना शामिल है।

उन्होंने महिलाओं के सशक्तीकरण, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और सभी के लिए आवास जैसी दूरदर्शी योजनाओं की भी रूपरेखा प्रस्तुत की।

भाषा निहारिका अजय

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