UCC Bill Cabinet Approval: UCC बिल को मिली कैबिनेट की मंजूरी.. उत्तराखंड और गुजरात के बाद बना तीसरा राज्य, जल्द होगा पूरे प्रदेश में लागू!

UCC Bill Cabinet Approval Assam State: असम कैबिनेट ने यूसीसी बिल को मंजूरी दी, जल्द लागू होगा नया कानून, विधानसभा में पेश हुआ विधेयक।

satya prakash
Publish Date - May 25, 2026 / 04:36 PM IST,
Updated On - May 25, 2026 / 04:37 PM IST

गुवाहाटी: असम में हिमंता बिस्वा सरमा की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने सोमवार को विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश कर दिया। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने ‘द यूनिफॉर्म सिविल कोड, असम बिल 2026’ सदन में रखा। इस बिल पर 27 मई को चर्चा और पारित होने की संभावना है। (UCC Bill Cabinet Approval Assam State) मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने पहले ही कहा था कि राज्य कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है और इसे विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।

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Assam government introduces the Uniform Civil Code Bill 2026 in the State Assembly.

State Cabinet Minister Atul Bora introduces the Bill in the House on behalf of Chief Minister Himanta Biswa Sarma.

With this, Assam becomes the first state in the North-East to introduce Uniform… pic.twitter.com/BbGaV5t5mt

— All India Radio News (@airnewsalerts) May 25, 2026

किन मामलों में लागू होगा UCC?

सरकार के अनुसार, UCC में मुख्य रूप से चार विषय शामिल किए गए हैं। इनमें शादी की न्यूनतम उम्र, बहुविवाह पर रोक, बेटियों को माता-पिता की संपत्ति में बराबरी का अधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े नियम शामिल है। हालांकि, राज्य के अनुसूचित जनजातियों (हिल्स और प्लेन) को इस कानून से बाहर रखा गया है। साथ ही पारंपरिक धार्मिक रीति-रिवाज और प्रथाओं को भी छूट दी गई है। बता दें कि, अगर यह बिल पास हो जाता है, तो असम UCC लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य बन जाएगा। इससे पहले उत्तराखंड और गुजरात में भी UCC बिल पारित हो चुका है।

उत्तराखंड और गुजरात में पहले लागू

उत्तराखंड ने साल 2024 में सबसे पहले यूसीसी लागू किया था। वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया था कि इस कानून से महिलाओं की सुरक्षा और अधिकार मजबूत हुए हैं। (UCC Bill Cabinet Approval Assam State) राज्य सरकार के मुताबिक, एक साल में 4.74 लाख से ज्यादा शादियां ऑनलाइन रजिस्टर की गईं। वहीं गुजरात विधानसभा ने मार्च 2026 में UCC बिल पास किया था। इसमें शादी, तलाक, लिव-इन रिलेशनशिप, गुजारा भत्ता और संपत्ति जैसे मामलों को शामिल किया गया है।

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बीजेपी का बड़ा एजेंडा

यूनिफॉर्म सिविल कोड लंबे समय से भाजपा का बड़ा मुद्दा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार देशभर में UCC लागू करने की बात कह चुके हैं। हाल ही में हुए असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने बड़ी जीत दर्ज की थी। 126 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी को 82 सीटें मिली थीं, जबकि सहयोगी दलों के साथ एनडीए का आंकड़ा 102 तक पहुंच गया।