सवाल आपका है
रायपुर : 76% reservation in Chhattisgarh : आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल की ओर राज्य सरकार से 10 बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है। इस मामले में भी अब राजनीति शुरु हो गई है। भाजपा नेता ओपी चौधरी ने इस मामले में राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा की राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, अगर उन्होने आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर करने से पहले कुछठ जानकारी मांगी है तो वो उनका संवैधानिक अधिकार है।
76% reservation in Chhattisgarh : राज्य सरकार की ओर से जल्दबाजी में ये विधेयक लाया गया है और यही वजह है की राज्यपाल को इससे संबंधिक जानकारी अलग से मंगानी पड़ रही है। ओपी चौधरी का आरोप है की राज्य सरकार की नियत में नही है कि आरक्षण विधेयक लागू हो। इसलिए जानबूझ कर अधूरी जानकारी राज्यपाल के पासे भेजी गई है।
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