जगदलपुर : आरक्षण के मुद्दे को लेकर बस्तर में भी राजनीति गरमाई हुई है, कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर आरक्षण में हुए कटौती को लेकर दोषारोपण कर रहे है, वहीं आरक्षण में हुई कटौती को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ जगदलपुर शहर में भाजपाई धरना पर बैठ गए है, भाजपा के नेताओ का आरोप है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सही तरीक़े से अपने रिपोर्ट को पेश नही कर पाए, जिसके चलते हाई कोर्ट ने सरकार की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया, और इसका खामियाजा पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के लोगो को भुगतना पड़ रहा है। सरकार के द्वारा बरती गई लापरवाही के खिलाफ प्रदेशभर में भाजपाई धरना पर बैठे है और किसी भी हाल में आदिवसियो के हित में 32 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिलाने की मांग सरकार से कर रहे है। ओबीसी आरक्षण की इस याचिका पर कापी दिनों से विचार विमर्श किया जा रहा था। लेकिन कोर्ट में याचिका रद्द होने के बाद मामला गरमा गया है। राज्य की अधिकतम जनता अन्य पिछड़ा वर्ग से आती है। इस लिहाज यदि कानून लागू होता तो जनता के लिए बेहतर उपाय किए जा सकते थे।
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