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छत्तीसगढ़ को मिला एक और राष्ट्रीय पुरस्कार, बिलासपुर जिला प्रशासन की वेबसाइट को मिला प्लेटिनम अवार्ड
नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बिलासपुर जिला प्रशासन की वेबसाइट को प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया! Bilaspur District Got Platinum Award
Linkedinरायपुर: Bilaspur District Got Platinum Award मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार प्रशासन को सरल-सुगम बनाने के क्रम में बिलासपुर जिला प्रशासन द्वारा किये गये नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में जिला प्रशासन बिलासपुर की वेबसाइट को राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया।
Bilaspur District Got Platinum Award भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जिला प्रशासन की वेबसाइट को राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड के लिए चुना गया है। जिला कलेक्टर सौरभकुमार राष्ट्रपति के हाथों यह पुरस्कार ग्रहण किया। इस अवसर पर एनआईसी बिलासपुर के डीआईओ अरविंद यादव और सहायक डीआईओ मनोज कुमार सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस उपलब्धि के लिए जिला प्रशासन बिलासपुर की टीम को बधाई दी है।
उल्लेखनीय है कि यह प्रतिष्ठित अवार्ड अलग-अलग श्रेणियों में प्रथम स्थान पर रहने वाली शासकीय वेबसाइटों को प्रदान किया जाता है। बिलासपुर जिला प्रशासन की वेबसाइट को बेस्ट वेब एंड मोबाइल इनिशिएटिव कांम्पलांइथ विथ जीआइजीडब्ल्यू एंड एससीबिलिटी गाइडलाइन की श्रेणी के अंतर्गत यह पुरस्कार दिया गया है। केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना डिजिटल इंडिया के क्रियान्वयन में बिलासपुर जिले की वेबसाइट ने नवाचार किया है।
एनआईसी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र) द्वारा तैयार वेबसाइट में केंद्र व राज्य शासन की योजनाओं की जानकारी अपलोड करने के साथ ही दिव्यांगों के लिए भी इसमें विशेष सुविधा दी गई है। दृष्टिबाधित भी साफ्टवेयर के जरिए इस वेबसाइट में दी गई सूचनाओं को सुन सकते हैं। जहां-जहां माउस का कर्सर जाएगा, वहां लिखी जानकारी आवाज में बदल जाएगी। हालांकि अभी यह सुविधा अंग्रेजी में ही है। आने वाले दिनों में हिंदी में भी यह सुविधा दी जाएगी। इसके लिए एनआईसी के तकनीकी विशेषज्ञों ने काम करना शुरू कर दिया है। खास बात ये कि दृष्टिबाधितों के लिए वेबसाइट में विशेष प्रकार का साफ्टवेयर भी अपलोड किया गया है। इसका उपयोग मुफ्त में किया जा सकेगा। इसके लिए अतिरिक्त राशि नहीं देनी पड़ेगी।
