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CG Imam Notice News: बिलासपुर में वक़्फ़ बिल के खिलाफ मस्जिद से भड़काऊ तक़रीर!.. बोर्ड ने इमाम को जारी किया कारण बताओ नोटिस..
विधेयक को लेकर राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जहां एनडीए इस विधेयक का समर्थन कर रहा है, वहीं कांग्रेस, सपा, राजद और आम आदमी पार्टी जैसे विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं।
Bilaspur Imam Show Cause Notice by Waqf Board || Image- IBC24 News File
Linkedin- वक्फ विधेयक पर मस्जिद में इमाम ने दी तकरीर।
- वक्फ बोर्ड ने इमाम को कारण बताओ नोटिस भेजा।
- विधेयक विरोध पर विपक्ष और सरकार आमने-सामने।
Bilaspur Imam Show Cause Notice by Waqf Board: रायपुर: वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ मस्जिद में कथित रूप से भड़काऊ बयान देना एक इमाम को महंगा पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने बिलासपुर के तालापारा स्थित हुसैनी मस्जिद के इमाम सैय्यद जहीर साहब आगा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
वक्फ बोर्ड का कहना है कि पहले से निर्देश देने के बावजूद इमाम ने शुक्रवार की नमाज के बाद मस्जिद में राजनीतिक और भड़काऊ तकरीर की, जो बोर्ड के नियमों का उल्लंघन है। अगर नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं हुआ, तो उनके खिलाफ दंगे भड़काने की कोशिश के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
Bilaspur Imam Show Cause Notice by Waqf Board: वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने बताया कि बोर्ड को शिकायत मिली थी कि इमाम ने केंद्र सरकार और वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है और बोर्ड इस पर कड़ी कार्रवाई करेगा।
क्या है वक्फ संशोधन विधेयक?
हाल ही में संसद से पारित वक्फ (संशोधन) विधेयक, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विवादों के समाधान को लेकर सरकार को अधिक अधिकार देने का प्रावधान करता है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री द्वारा पेश किए गए इस विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बहस के बाद पारित कर दिया गया है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून का रूप लेगा।
Bilaspur Imam Show Cause Notice by Waqf Board: विधेयक को लेकर राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जहां एनडीए इस विधेयक का समर्थन कर रहा है, वहीं कांग्रेस, सपा, राजद और आम आदमी पार्टी जैसे विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश कर रही है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत कई नेताओं ने इस विधेयक को अदालत में चुनौती देने की बात कही है।
