New Nagar Nigam in Bilaspur: दो भागों में बंट जाएगा बिलासपुर शहर!.. अरपा पार सरकंडा को नई पहचान दिलाने अब आर-पार की लड़ाई तैयारी.. जानें क्या है योजना

बिलासपुर: शहर के अरपा नदी के उस पार बसे इलाकों के विकास को लेकर एक बार फिर नए नगर निगम की मांग ने जोर पकड़ लिया है। नगर निगम के 70 वार्डों में से 28 वार्ड अरपापार क्षेत्र में आते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आबादी और शहरी विस्तार तेजी से बढ़ने के बावजूद विकास के मामले में अरपापार को अपेक्षित तवज्जो नहीं मिल रही। (Bilaspur new nagar nigam arpa par) अब लोगों ने चेतावनी दी है कि 1 सितंबर तक नए नगर निगम को लेकर फैसला नहीं हुआ तो आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासत भी तेज हो गई है।

IBC24 News के लेटेस्ट Updates और ताजा समाचार के लिए हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़े

एक सितम्बर से आमरण अनशन की तैयारी

अरपापार अब ग्रामीण इलाकों से निकलकर तेजी से अर्बन ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। 15 से ज्यादा पंचायतों के निगम में शामिल होने के बाद इस क्षेत्र में 28 वार्ड हो गए हैं। इस क्षेत्र में बढ़ती आबादी के हिसाब से सड़क, नाली, पानी, सफाई और दूसरी मूलभूत सुविधाओं की जरूरत लगातार बढ़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम के कुल बजट का 20 से 30 फीसदी हिस्सा अरपापार के विकास पर खर्च होना भी मौजूदा जरूरतों के मुकाबले पर्याप्त नहीं है। उनका आरोप है कि बिलासपुर का विकास मुख्य शहर तक ही सीमित रह गया है। यही वजह है कि अब अरपापार के लिए अलग प्रशासनिक ढांचे और नए नगर निगम की मांग जोर पकड़ रही है। लोगों ने साफ चेतावनी दी है कि 1 सितंबर तक मांग पर निर्णय नहीं हुआ तो आमरण अनशन किया जाएगा

नगर निगम के परिसीमन के दौरान कांग्रेस कार्यकाल में ग्रामीण इलाकों को निगम में शामिल किया गया था और इसके बाद बिलासपुर नगर निगम में कुल 70 वार्ड बने जिनमें 28 वार्ड अरपा नदी के पार हैं। बीते विधानसभा चुनाव में बिलासपुर के साथ अरपापार एक नये नगर निगम का निर्माण चुनाव का एक प्रमुख मुद्दा था। (Bilaspur new nagar nigam arpa par) बिलासपुर से बीजेपी के जीते हुए प्रत्याशी और छत्तीसगढ़ शासन में पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने अपनी घोषणा पत्र में भी इसे स्थान दिया। यही वजह है कि स्थानीय लोगों की मांग के साथ ही अब सियासत भी शुरू हो गई है।

क्या है कांग्रेस की इस मांग पर राय?

कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार पहले से मौजूद बिलासपुर नगर निगम को ही संभालने में नाकाम है ऐसे में नया नगर निगम बनाना कहीं न कहीं नई मुश्किलें खड़ी कर सकता है। कांग्रेस का कहना है कि नया निगम बनाने की बजाय मौजूदा निगम के जरिए ही अरपापार के विकास पर फोकस किया जाना चाहिए। वहीं बीजेपी विधायक का कहना है कि नया नगर निगम कोई जल्दबाजी में लिया जाने वाला फैसला नहीं है। इसके लिए आबादी, संसाधन, प्रशासनिक जरूरत और आर्थिक स्थिति समेत तमाम पहलुओं का पर्याप्त अध्ययन जरूरी है।

वहीं प्रशासनिक स्तर पर इसे फिलहाल नीतिगत फैसला माना जा रहा है। अब नए नगर निगम की मांग पर अंतिम फैसला सरकार के स्तर से ही होना है। (Bilaspur new nagar nigam arpa par) प्रशासनिक ढांचे के विस्तार, संसाधनों की उपलब्धता और क्षेत्र की जरूरतों का आकलन करने के बाद ही इस पर आगे की प्रक्रिया तय होगी। ऐसे में फिलहाल स्थानीय लोगों की नजर सरकार के फैसले पर टिकी है।

IBC24 News के लेटेस्ट Updates और ताजा समाचार के लिए हमारे Instagram Page को Follow करें

अरपापार अब बिलासपुर के विस्तार का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन विकास की रफ्तार आज भी उसकी जरूरतों के मुकाबले काफी धीमी है। ऐसे में सवाल सिर्फ सड़क, नाली और बिजली का नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र को उसकी आबादी और बढ़ते शहरी दबाव के अनुरूप बुनियादी सुविधाएं देने का है। अब देखना होगा कि प्रशासन अरपापार की इन मांगों को कितनी गंभीरता से लेता है और विकास के लिए बजट और बड़े प्रशासनिक ढांचे का इंतजाम कब तक करता है।

इन्हें भी पढ़ें:

ट्रंप का दावा: अमेरिका और कनाडा के बीच अंतिम समय में समझौता, कनाडाई आयात पर 50 प्रतिशत शुल्क टला

उप्र: पत्नी और बेटे की हत्या के जुर्म में व्यक्ति को आजीवन कारावास

ट्रंप के आदेश के बाद दक्षिण कोरिया और अमेरिकी सेनाओं ने सैन्य अभ्यास की अवधि घटाई

भारत ने बातचीत के जरिए फलस्तीन मुद्दे के ‘द्विराष्ट्र समाधान’ को अपना समर्थन दोहराया: सचिव रंगनाथन

सिरिंज में दवा भरने का वीडियो प्रसारित होने के बाद अस्पताल के गार्ड, नर्स की सेवाएं समाप्त