छत्तीसगढ़: सरकार ने मान ली किसानों की मांगे, 8 में से 6 मांगों पर आदेश जारी करने के निर्देश

रायपुर। आज राजधानी में मंत्रिमंडलीय उप समिति की अनौपचारिक बैठक हुई, यह बैठक नवा रायपुर में प्रभावित किसानों की मांगों को लेकर हुई है। मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में हुई अनौपचारिक बैठक में अन्य मंत्री और अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में आंदोलन को खत्म कराने की चर्चा की गई। इसके पहले भी कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं।

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मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में नया रायपुर किसान आंदोलन को लेकर सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। किसानों की 8 में से 6 मांगों को सरकार ने मान लिया है। सभी 6 मांगों से जुड़े आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए है। निर्णयों के अनुसार जहां बसाहट वहां आवासीय पट्टा दिया जाएगा, भू-स्थापितों और भूमिहीनों को भूखंड दिया जाएगा। जिसके बाद अब सरकार ने किसानों से आंदोलन समाप्त करने का आग्रह किया है।

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इनके आलवा देय वार्षिक के ऑडिट आपत्ति का निराकरण किया जाएगा, शिक्षित बेरोजगारों को प्राधिकरण की सेवाओं में 60% आरक्षण दिया जाएगा, गुमटी, चबूतरा-दुकान लॉटरी के माध्यम से लागत मूल्य पर दिया जाएगा। भूखंड खरीदी-बिक्री प्रतिबंध 13 गांवों से हटाया गया है। कुल 41 में 27 गांव को NOC से मुक्त किया गया है।