सवाल आपका है
Image Credit: CGDPR
रायपुरः Vishnu ka Sushasan सुशासन को मूलमंत्र मानने वाली छत्तीसगढ़ सरकार विकास के नए आयाम गढ़ रही है। अधोसरंचना के काम प्रदेश में लगातार हो रहे हैं। साय सरकार हर वर्ग के आर्थिक उन्नति के लिए प्रयास कर रही है। केंद्र की योजनाओं की प्रदेश में सही ढंग से क्रियान्वित कर हर वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचा रही है। ग्रामीण विकास को अपनी प्राथमिकता में रखकर साय सरकार नई-नई योजनाएं बना रही है। गांवों के विकास के लिए साय सरकार “उन्नत ग्राम अभियान” की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए हमारे गांव आत्मनिर्भर, स्वच्छ, और उन्नत हो रहे हैं।
Vishnu ka Sushasan केंद्र सरकार के सहयोग से चल रहे इस अभियान के तहत आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के सामाजिक-आर्थिक विकास संबंधी उपलब्धि अर्जित करने, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, कनेक्टिविटी एवं लाईवलीहुड आदि अत्यावश्यक सेक्टर्स का अधोसंरचनात्मक सुधार के कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के 32 जिलों के 138 विकासखण्डो के 6691 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों को शामिल किए गए है। इस अभियान के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ट्रायबल मल्टीपरपज मार्केटिंग सेन्टर्स, आश्रम शालाओं, छात्रावासों, शासकीय जनजातीय आवासीय विद्यालयों में अधोसंरचनात्मक सुधार, सिकलसेल डिजीज के लिए सपोर्ट-जागरूकता काउन्सलिंग तथा काम्पीटेन्स सेंटर की स्थापना, एफ.आर.ए. दावे की प्रक्रिया का डिजिटाइलेशन एवं सपोर्ट तथा एफ.आर.ए. सेल की स्थापना आदि गतिविधियों को शामिल किया जा रहा है।
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इस अभियान का मुख्य उद्देश्य चयनित ग्रामो में विभागीय योजनाओं का शतप्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित कर उन्नत श्रेणी में लाना है। क्रियान्वयन के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, सीएस पीडीसीएल, क्रेड़ा, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, आयुष विभाग, दूरसंचार विभाग, कौशल विकास, सूचना प्रोद्योगिकी, क़ृषि, पशुपालन,मत्स्यिकी, पर्यटन एवं आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग शामिल हैं। अभियान के तहत चयनित ग्रामों में आधोसंरचना विकास सहित बेहतर स्वास्थ्य एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच पर जोर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में इस अभियान के बाद कई गांवों का समग्र विकास हुआ है। सड़क, बिजली, पानी और इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी मूलभूत सुविधाओं में सुधार हुआ है। किसानों ने उन्नत बीज, जैविक खाद और नई तकनीक के बारे में जागरूक होकर अपनी उत्पादकता बढ़ाई है। ग्रामीण महिलाएं स्व-सहायता समूहों के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही है।
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