Vishnudeo Sai Cabinet Meeting: राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम की राशि लौटाएगी साय सरकार, मेरिट के आधार पर होगी स्पेशल एजुकेटर की भर्ती, साय कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर
Vishnudeo Sai Cabinet Meeting: राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम की राशि लौटाएगी साय सरकार, मेरिट के आधार पर होगी स्पेशल एजुकेटर की भर्ती, साय कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर
Vishnudeo Sai Cabinet Meeting/Image Source: IBC24
- दिव्यांगजनों के लिए NDFDC की 24.50 करोड़ रुपये की बकाया राशि एकमुश्त लौटाई जाएगी
- शासकीय सेवकों को वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने पर निर्णय
- 100 स्पेशल एजुकेटर की सीधी भर्ती के लिए भर्ती नियमों में छूट दी गई
रायपुर: Vishnudeo Sai Cabinet Meeting छत्तीसगढ़ में आज सीएम साय की अध्क्षता में कैबिनेट की बैठक सम्पन्न हो गई है। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। साथ ही कई प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई है। राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवम विकास निगम के बकाया राशि लौटाने का फैसला लिया गया है। साथ ही स्पेशल एजुकेटर के पद पर सीधी भर्ती के लिए छूट मिलेगी।
मंत्रिपरिषद की बैठक में शासकीय सेवकों की आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वेतन के विरूद्ध अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस संबंध में आगे की कार्यवाही के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है। वित्त विभाग द्वारा प्रक्रिया में पात्र पाए जाने वाले बैंक/वित्तीय संस्था से सम्पादित किए जाने वाले एमओयू के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया।
मंत्रिपरिषद द्वारा दिव्यांगजनों के हित में एक बड़ा निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (NDFDC) की बकाया ऋण राशि रूपये 24,50,05,457/- (रूपये चौबीस करोड़ पचास लाख पांच हजार चार सौ सत्तावन मात्र) एकमुश्त वापस किये जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम के द्वारा राज्य के दिव्यांगजनों को स्वरोजगार और शिक्षा हेतु न्यूनतम 3 प्रतिशत ब्याज की दर से ऋण प्रदाय किया जाता है।
मंत्रिपरिषद द्वारा स्पेशल एजुकेटर के पदों पर सीधी भर्ती हेतु स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियम-2019 के प्रावधानों में एक बार के लिये छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग द्वारा शिक्षा विभाग को राज्य में 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की अनुमति दी गई है। शिक्षा विभाग के भर्ती नियम-2019 को शिथिल करते हुए स्पेशल एजुकेटर के पदों पर सीधी भर्ती चयन परीक्षा के स्थान पर एक बार मेरिट के आधार पर करने का अनुमोदन मंत्रिपरिषद ने प्रदान किया।
मंत्रिपरिषद की बैठक में आज मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हो रहे 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अमिताभ जैन को भावभीनी दी गई और नवनियुक्ति मुख्य सचिव विकास शील (भारतीय प्रशासनिक सेवा 1994 बैच) का स्वागत किया गया।

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