हसदेव अरण्य क्षेत्र में आवंटित कोल ब्लॉक रद्द, छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित हुआ ये 2 अशासकीय संकल्प

रायपुर। Chhattisgarh assembly monsoon session : छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज 2 अशासकीय संकल्प सर्वसम्मति से पारित हो गया। इनमें पहला हसदेव अरण्य क्षेत्र में आवंटित कोल ब्लॉक रद्द करने और दूसरा हाइब्रिड बीज के गुणवत्ता जांच के लिए लैब खोलने की अशासकीय संकल्प पारित विधानसभा में पारित हो गया। विधानसभा में ये जानकारी दी गई कि हसदेव अरण्य क्षेत्र में आवंटित कोल ब्लॉक रद्द करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया था। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में सत्ता पक्ष सरकार ने आवंटित कोल ब्लॉक रद्द करने का अशासकीय संकल्प पारित कर लिया।

यह भी पढ़ें : सदन में गूंजा DMF में अनियमितता का मुद्दा, सीएम भूपेश बघेल ने विधायकों के सवाल का दिया ये जवाब

वन मंत्री ने पेश किया शासकीय संकल्प पेश

Chhattisgarh assembly monsoon session : छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वन संरक्षण नियम 2022 को लेकर वन मंत्री मो अकबर ने शासकीय संकल्प पेश की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से नया नियम वापस लेने का अनुरोध करती है। नियम लाने से पहले केंद्र सरकार ने राज्य से कोई सहमति नहीं ली। मंत्री अकबर ने कहा कि इस नियम से वन क्षेत्रों में गतिविधियों की अनुमति प्रावधानों को बदले जाने से वन क्षेत्रों में निवासरत अनुसूचित जनजाति तथा अन्य वनवासियों का जनजीवन और उनके हित प्रभावित होंगे। जिन वनवासियों के पास वन अधिकार पट्टा है, उनके लिए भी दिक़्क़तें होंगी।

 ⁠

यह भी पढ़ें : असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर निकली बंपर भर्ती, इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन, देखें चयन से लेकर वेतन तक की पूरी जानकारी

केंद्र सरकार ने ख़त्म किये ग्रामसभाओं के अधिकार: CM भूपेश

Chhattisgarh assembly monsoon session : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नए नियम से केंद्र सरकार ने ग्रामसभाओं के अधिकार ख़त्म कर दिए हैं। ग्राम सभाओं का अधिकार पूर्ववत बने रहे। बात सिर्फ़ इतनी है। वही इस पर भाजपा विधायकों ने कहा कि संविधान में केंद्र और राज्य के अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख है। केंद्र ने नियमों का संशोधन करने के पहले राज्य सरकार से अनुमति ली है। असहमति व्यक्त कर राज्य सरकार क्या साबित करना चाहती है।

और भी है बड़ी खबरें…