सवाल आपका है
बिलासपुर: प्रदेश कांग्रेस ने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की सहमति के बिना मोर्चा प्रकोष्ठ में हुए नियुक्तियों को अमान्य करने का निर्देश जारी किया है। जिन मोर्चा प्रकोष्ठ विभागों में नई नियुक्तियां संगठन के सहमति के बिना हुई है, वे अब PCC के इस निर्देश के दायरे में आ गए हैं।
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बिलासपुर के भी कई मोर्चा प्रकोष्ठ की नियुक्ति भी अब संशय के दायरे में आ गए हैं, यहां भी व्यापार, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक, विधि, असंगठित कामगार, पिछड़ा वर्ग, इंटक मोर्चा जैसे कई मोर्चा प्रकोष्ठ में नियुक्तियां हुई हैं। अब विषय को लेकर संशय की स्थिति है कि ये नियुक्तियां मान्य है या अमान्य?
आप को बता दें कि सहमति नहीं लेने के अलावा कई ऐसे लोगों को मोर्चा प्रकोष्ठ में जिम्मेदारी दे दी गई है, जो पार्टी से निष्कासित हो चुके हैं या फिर पार्टी के सदस्य ही नहीं है।
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