CG Election Result 2023: वादों की कतार.. खाली खजाना, नई सरकार..! चुनावी वादों को पूरा करना सरकार के लिए चुनौती होगा?

Dageshwar Dewangan
Publish Date - December 7, 2023 / 09:43 PM IST,
Updated On - December 7, 2023 / 09:52 PM IST

रायपुर: CG Election Result 2023 विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद बीजेपी मुख्यमंत्री का फेस कौन हो और सरकार गठन की तैयारी में जुटी है। मुख्यमंत्री चाहे जो भी बने, प्रदेश में बीजेपी सरकार बनते ही उसके सामने सबसे पहली बड़ी चुनौती होगी, करीब 50 हजार करोड़ रुपये का इंतजाम करना, यानि कर्ज लेना। वजह, पार्टी की वो बड़ी घोषणाएं जिनके बूते पार्टी को विधानसभा चुनाव में निर्णायक बढ़त मिली। यानि घोषणापत्र में किए वायदे पूरे करने के लिए धन का इंतजाम करना सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला है। बताया जाता है कि मंत्रालय स्तर पर इसके लिए तैयारियां शुरू भी हो चुकी हैं।

CG Election Result 2023 46.35 फीसदी वोट शेयर, 54 सीटें हासिल कर बीजेपी छत्तीसगढ़ में फिर सरकार बनाने जा रही है। सत्तासीन होती बीजेपी के सामने करीब 50 हजार करोड़ रुपये के इंतजाम करने की चुनौती होगी। क्यों और कैसे अब जरा इसे समझ लीजिए।

दरअसल बीजेपी ने दो सालों का बकाया बोनस देने का वादा किया है। इसके लिए 3600 करोड़ का इंतजाम करना होगा। इसके अलावा 3100 रुपये की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान खरीदने का ऐलान किया है। अनुमान है कि इस साल करीब 130 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होगी। इसके लिए 40 हजार 300 करोड़ रुपये के इंतजाम करने होंगे। MSP के रूप में करीब 29 हजार करोड़ का इंतजाम तो मार्कफेड कर लेगा, लेकिन करीब 11000 करोड़ रुपये का इंतजाम सीधे सीधे राज्य बजट में करना पड़ जाएगा। यानी, सिर्फ किसान से जुड़ी दो घोषणा पूरी करने में ही करीब 44 हजार करोड़ का इंतजाम करना होगा। हालांकि, बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि कोई चिंता किसी नही करनी है, क्योंकि मोदी की गारंटी है, तो पूरी होगी जरुर।

अब आते हैं, महतारी वंदन योजना पर. प्रदेश में करीब 60 लाख विवाहित महिला हैं। प्रत्येक विवाहित महिला को हर महीने 1 हजार रुपये देने के लिए 600 करोड़ रुपये का इंतजाम करना होगा। अगले बजट से पहले तीन महीने के लिए 1800 करोड़ का इंतजाम भी अभी ही करना होगा। एक बड़ी घोषणा 18 लाख आवासहीन लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने की भी है। पहली किस्त के रूप में 25 हजार रुपये जारी करने के लिए भी करीब 4500 करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी होगी। गैस सब्सिडी योजना के तहत हर घरेलू सिलेंडर 500 रूपये में देने का वादा किया गया है। फिलहाल घरेलू गैस सिलेंडर 974 रुपये में मिल रहा है। 500 रुपये में देने के लिए 474 रुपये की सब्सिडी देनी होगी। प्रदेश में बीपीएल वर्ग की करीब 36 लाख कनेक्शन हैं। यानी एक महीने के लिए 170 करोड़ की व्ययवस्था करनी होगी।

अगला बजट तीन महीने बाद है, इसलिए तीन महीने के लिए 510 करोड़ का इंतजाम भी सरकार बनते, अनुपूरक बजट में करना होगा। यानी, कुल मिलाकर, इन टॉप के पांच वादे पूरे करने के लिए सरकार को 50 हजार करोड़ से ज्यादा का इंतजाम करना होगा।

यानी सत्ता संभालते ही बीजेपी के सामने अपने वादों को पूरा करने का दवाब होगा। इसके लिए उसे खासा वित्तीय प्रबंधन करने की चुनौती भी होगी। इस खबर का एक पहलू ये भी है कि अगले दो तीन महीने में ही आम लोगों की जेब में 50 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंचेगे।