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रायपुर। सीएम भूपेश बघेल ने आज किसानों को सौगात देते हुए गोधन न्याय योजन की राशि हितग्राही किसानों के खाते में ट्रांसफर की। कार्यक्रम में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और गौसेवा आयोग की अध्यक्ष मंहत रामसुंदर दास की मौजूदगी में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान मंत्री रविन्द्र चौबे ने बैंकों के निजीकरण पर कहा कि 52 साल पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, बैंकों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन में भूमिका रही। मंत्री चौबे ने कहा कि बैकों के निजीकरण का कांग्रेस पार्टी संसद में भी विरोध करेगी।
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गोधन न्याय योजना से जुड़े पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 2 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि दी गई है, बीते एक नवम्बर से 15 नवम्बर तक राज्य के गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से गोधन न्याय योजना के तहत खरीदे गए गए 1 लाख 9 हजार क्विंटल गोबर की खरीदी सरकार ने की है। इसके एवज में ही 2 करोड़ 4 लाख रुपए भुगतान तथा गौठान समितियों और महिला समूहों को 31 लाख रुपए की लाभांश राशि वितरित की गई है।
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गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में ग्रामीणों से 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गोबर की खरीदी राज्य सरकार कर रही है, राज्य में इस योजना की शुरुआत 20 जुलाई 2020 को हरेली पर्व से हुई थी। 20 जुलाई 2020 से लेकर 31 अक्टूबर 2021 तक की स्थिति में 54.76 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी का दावा राज्य सरकार ने किया है। राज्य सरकार द्वारा बताया गया कि 31 अक्टूबर 2021 तक गोबर बेचने वालों को 109 करोड़ 52 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है।
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गोधन न्याय योजना की 27वीं किस्त जारी, 1 करोड़ 74 लाख की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर
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