Sai Cabinet Meeting: साय कैबिनेट की अहम बैठक आज, धान खरीदी सहित इन अहम प्रस्तावों पर होगी चर्चा

रायपुरः Sai Cabinet Meeting छत्तीसगढ़ में आज साय कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यह बैठक सुबह 11 बजे से मंत्रालय में शुरू होगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। प्रदेश में 14 नवंबर से जारी धान खरीदी की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में लाए जाने वाले कुछ संशोधन विधेयकों पर भी चर्चा की जाएगी।

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Sai Cabinet Meeting बता दें कि राज्य सरकार ने इस बार 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। अब तक 38.98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी के एवज में 8.28 लाख किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 8973 करोड़ 24 लाख रूपए का भुगतान किया गया है। वहीं 16 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है। ऐसे में साय कैबिनेट की बैठक में इन दोनों अहम मुद्दों को लेकर चर्चा किए जाने की संभावना है।

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इससे पूर्व पिछली कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश के नगर पालिक निगमों के महापौर एवं नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए बैठक में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (संशोधन) अध्यादेश, 2024 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (संशोधन) अध्यादेश 2024 (प्रत्यक्ष निर्वाचन एवं आरक्षण संबंधित प्रावधान) की विभिन्न धाराओं में संशोधन किए जाने के संबंध में अध्यादेश 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

FAQ 

• साय कैबिनेट बैठक का आयोजन कब और कहाँ हो रहा है?
  साय कैबिनेट की बैठक आज, 11 बजे से छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्रालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी।
• साय कैबिनेट बैठक में किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी?
  इस बैठक में धान खरीदी की समीक्षा और विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान लाए जाने वाले संशोधन विधेयकों पर चर्चा होने की संभावना है।
• धान खरीदी का अब तक क्या आंकड़ा है?
  अब तक 38.98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है और 8.28 लाख किसानों को 8973 करोड़ 24 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है।
• छत्तीसगढ़ में नगर पालिक निगमों के चुनावों के बारे में क्या फैसला लिया गया है?
  पिछली कैबिनेट बैठक में नगर पालिक निगमों के महापौर और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष के चुनावों को प्रत्यक्ष रूप से कराने का निर्णय लिया गया है।

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