Illegal Residents Kawardha: कवर्धा में बिना दस्तावेज रह रहे 9 संदिग्ध गिरफ्तार, STF और पुलिस की संयुक्त दबिश

कवर्धा में बिना दस्तावेज रह रहे 9 संदिग्ध गिरफ्तार...Illegal Residents Kawardha: 9 suspects living without documents in Kawardha arrested

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Reported By: SuryaPrakash Chandrawanshi

Modified Date: May 14, 2025 / 11:02 AM IST
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Published Date: May 14, 2025 11:02 am IST

कबीरधाम: Illegal Residents Kawardha:  जिले में अवैध रूप से रह रहे संदिग्धों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगलवार को स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने कवर्धा शहर और आसपास के 20 से ज्यादा इलाकों में दबिश दी। इस दौरान 9 ऐसे संदिग्धों को पकड़ा गया जो बिना वैध दस्तावेज और पुलिस सत्यापन के इलाके में छिपकर रह रहे थे।

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Illegal Residents Kawardha: गिरफ्तार लोगों में 4 उत्तर प्रदेश, 1 पश्चिम बंगाल, 1 महाराष्ट्र और 3 अन्य बिना किसी दस्तावेज के रह रहे थे। इन सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत दो अलग-अलग मामलों में अपराध दर्ज किए गए हैं।

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Illegal Residents Kawardha:  STF की टीम के अनुसार इस अभियान के दौरान लगभग 200 लोगों की पहचान और दस्तावेजों की जांच की गई। जिन लोगों के पास दस्तावेज नहीं पाए गए या जिन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया था, उनके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की गई है।

"कबीरधाम में STF कार्रवाई" किस उद्देश्य से की गई थी?

यह कार्रवाई अवैध रूप से रह रहे संदिग्ध लोगों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए की गई थी जो बिना दस्तावेज या पुलिस सत्यापन के इलाके में रह रहे थे।

"बिना दस्तावेज रहने वालों" के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई?

ऐसे लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया।

"STF और जिला पुलिस अभियान" में कितने लोग पकड़े गए?

इस अभियान में 9 संदिग्ध लोग गिरफ्तार किए गए और करीब 200 लोगों की जांच की गई।

"पुलिस वेरिफिकेशन" क्यों जरूरी होता है?

पुलिस वेरिफिकेशन से व्यक्ति की पहचान, उसका आपराधिक रिकॉर्ड और कानूनी स्थिति की पुष्टि होती है। यह सुरक्षा के लिहाज से अनिवार्य है।

"BNS की धाराएं" क्या होती हैं?

BNS (भारतीय न्याय संहिता) भारत में लागू नई दंड संहिता है जो पूर्ववर्ती IPC की जगह लागू की गई है और इसमें अपराधों और दंड से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।