केंद्र Vs राज्य सरकार.. फंड पर जारी तकरार! जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि पर फिर शुरू हुआ आरोप-प्रत्यारोप का दौर

(रिपोर्टः राजेश मिश्रा) रायपुरः 2018 में छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत से बनी कांग्रेस सरकार और केंद्र सरकार के बीच अक्सर प्रदेश के हकों को लेकर आमने-सामने होने जैसे हालात रहे हैं। साढ़े तीन सालों में ऐसे कई मौके आए जब केंद्र और राज्य के बीच पत्र पॉलिटिक्स की चर्चा गरमाई है। इन सारे मुद्दों में केंद्र से राज्यों को मिलने वाला फंड हमेशा से सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। अभी भी राज्य ने एक बार फिर केंद्र से GST क्षतिपूर्ति जारी रखने की मांग रखी है। छत्तीसगढ़ की उपेक्षा का आरोप लगाया है तो जवाब में प्रदेश के बीजेपी सांसद ने भी विरोध में मोर्चा संभाला है।

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जीएसटी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव जारी है। वैसे तो पिछले साढ़े तीन साल में कई मुद्दों पर दोनों सरकारें आमने-सामने हैं। लेकिन फिलहाल ल़ड़ाई की वजह जीएसपी क्षतिपूर्ति की राशि, जो इस साल जून महीने से छत्तीसगढ़ को मिलनी बंद हो जाएगी। जिसे अगले 10 साल तक बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई बार पीएम को पत्र लिख चुके हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि GST क्षतिपूर्ति की राशि नहीं मिलने से प्रदेश में सरकारी योजनाएं और विकास कार्य लगातार प्रभावित हो रहे हैं.। सीएम ने ये भी कहा कि GST के हजारों करोड़ रुपये लंबित हैं मगर बीजेपी सांसद मुंह नहीं खोलते है।

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जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि के बहाने मुख्यमंत्री ने बीजेपी सांसदों को घेरा तो.. बीजेपी सांसद सुनील सोनी जवाब देने सामने आए। बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री पहले ये बताएं कि बीते साढ़े तीन सालों में कब सांसदों से बात की है। कांग्रेस सरकार गलत आंकड़ा पेश कर रही है.. UPA सरकार से ज्यादा राशि मोदी सरकार ने दी है।

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वैसे केवल जीएसटी क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर ही केंद्र और राज्य के बीच सियासी लड़ाई नहीं है। बल्कि केंद्रीय मंत्रियों के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर भी आरोप-प्रत्यारोप की सियासत चरम पर है। दरअसल मंत्रियों के दौरे के जरिए बीजेपी इन जिलों में केंद्रीय योजनाओं की जमीनी हालात के बहाने राज्य की कांग्रेस सरकार को घेरना चाहती है तो राज्य की भूपेश सरकार चुनाव के पहले आकांक्षी जिलों के बहाने अपनी सियासी जमीन टटोलने का आरोप केंद्र और बीजेपी पर लगा रही है।