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‘अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पा रहे CM विष्णुदेव साय’, PCC अध्यक्ष दीपक बैज ने क्यों कही ये बात…जानें
Deepak baij on cm sai: सीएम विष्णुदेव साय पर हमला बोलते हुए कहा कि सीएम ना अपनी मर्जी से कुछ कर पा रहे हैं ना अपनी मर्जी से योजना बना पा रहे हैं। उनके ओएसडी से लेकर आफिस स्टाफ तक की नियुक्ति दिल्ली से हो रही है।
Deepak baij on cm sai
LinkedinDeepak baij on cm sai: रायगढ़। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज बुधवार को रायगढ़ दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कल छत्तीसगढ़ पहुंचने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी की बैठक ली। वही तैयारियों का जायजा भी लिया है। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए दीपक बैज ने कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा उड़ीसा होते हुए कल छत्तीसगढ़ में पहुंचेगी। कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी के स्वागत के लिए ऐतिहासिक तैयारी की है।
इसी दौरान उन्होंने सीएम विष्णुदेव साय पर हमला बोलते हुए कहा कि सीएम ना अपनी मर्जी से कुछ कर पा रहे हैं ना अपनी मर्जी से योजना बना पा रहे हैं। उनके ओएसडी से लेकर आफिस स्टाफ तक की नियुक्ति दिल्ली से हो रही है। आप सोच लीजिए कि छत्तीसगढ़ की सरकार किस तरह चल रही है।
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Deepak baij on cm sai: उन्होंने कहा कि दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से छत्तीसगढ़ की सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ी नहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित सभी सरकारी दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चल रही है। यही कारण है कि आज छत्तीसगढ़ में 2 महीने में कोई प्रगति नहीं दिख रही है। आदिवासी सीधे सरल ईमानदार और स्वाभिमानी हैं लेकिन बीजेपी डंडे की नोक पर दिल्ली से सरकार चला रही है।
उन्होंने छत्तीसगढ़ में लगातार चल रहे बुलडोजर को लेकर कहा कि कोई भी अपराधी अपराध करता है तो उसके लिए संविधान में सजा का प्रावधान है। लेकिन उनके घरों को तोड़ना कहां का न्याय है, क्या पूरा परिवार अपराधी है। इस नीति से हम सहमत नहीं है सरकार पूरे परिवार को उजाड़ने का काम कर रही है। सरकार नियम कानून से काम करे, उनको कौन रोक रहा है।
इस तरह की बुलडोजर की नीति यूपी बिहार में चल सकती है छत्तीसगढ़ में नहीं। उन्होंने हसदेव मामले को लेकर कहा कि वहां के आदिवासियों का कहना है कि जनवरी 2018 में ग्राम सभा हुई थी, वह ग्राम सभा फर्जी थी। वहां के आदिवासी इस ग्राम सभा की जांच करना चाहते हैं लेकिन सरकार नहीं कर रही। क्योंकि भाजपा सरकार में ही ग्राम सभा हुई थी। इस ग्राम सभा की जांच होनी चाहिए। अगर आदिवासी मांग कर रहे हैं तो आदिवासी मुख्यमंत्री उनकी सुन क्यों नहीं रहे हैं। आखिर वो किसके दबाव में हैं, किसको छत्तीसगढ़ का जल का जल जंगल जमीन और कोल माइंस देना चाह रही है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के आदिवासियों में बेहद आक्रोश है।
