Budget 2025: बजट में मिलेगी गुड न्‍यूज…युवाओं और मह‍िलाओं के ल‍िए बड़ा ऐलान कर सकती हैं व‍ित्‍त मंत्री, देखें क्या क्या है खास

रायपुर : Budget 2025: आज पेश होने जा रहे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अंतरिम बजट 2025-26 को लेकर रायपुर के युवाओं और महिलाओं में कई उम्मीदें और अपेक्षाएं हैं। युवाओं का मानना है कि टैक्स दरों में कमी की जानी चाहिए, क्योंकि बढ़ते टैक्स से आम आदमी पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। इसके साथ ही, युवाओं की सबसे बड़ी मांग रोजगार के नए अवसरों की है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और आर्थिक दृष्टि से सशक्त हो सकें। इसके अतिरिक्त, वे चाहते हैं कि सरकार ऊर्जा, हरित विकास और पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान दे, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित हो सके।

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Budget 2025: महिलाओं का सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। वे महसूस करती हैं कि रोजमर्रा की चीजों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे घरेलू खर्चों को संभालना मुश्किल हो रहा है। खासकर, मध्यमवर्गीय और निम्नवर्गीय परिवारों की महिलाएं महंगाई से जूझ रही हैं। महिलाएं चाहती हैं कि केंद्र सरकार महंगाई पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाए, जिससे उन्हें और उनके परिवारों को राहत मिल सके। इस बजट से इन दोनों वर्गों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, जो न केवल उनकी दैनिक जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हैं, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ करने के लिए जरूरी कदम हो सकते हैं। देखना होगा कि सरकार इन अपेक्षाओं को कितनी हद तक पूरा कर पाती है।

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युवाओं के लिए संभावित घोषणाएं

रोजगार के अवसर: सरकार युवाओं के लिए रोजगार सृजन के लिए नए कदम उठा सकती है, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा।
टैक्स राहत: युवाओं को टैक्स दरों में कमी मिलने की उम्मीद है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और उन्हें कम टैक्स का बोझ झेलना पड़े।
तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास: केंद्र सरकार युवाओं को तकनीकी और कौशल विकास के लिए नए कार्यक्रम शुरू कर सकती है, जिससे वे नई उभरती नौकरियों के लिए तैयार हो सकें।

महिलाओं के लिए संभावित घोषणाएं

महंगाई नियंत्रण: महंगाई पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि आवश्यक वस्तुओं पर सब्सिडी या टैक्स में कमी, ताकि महिलाओं को घरेलू खर्चों में राहत मिल सके।
स्वास्थ्य और सुरक्षा: महिलाओं की स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी बजट में कुछ नई योजनाओं की घोषणा हो सकती है, जैसे सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं या महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा कार्यक्रम।
सशक्तिकरण कार्यक्रम: महिलों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए योजनाएं जैसे ऋण योजनाओं या छोटे व्यवसायों के लिए सहायता दी जा सकती है।