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CG Kisan Bonus Amount: मोदी की पहली गारंटी आज होगी पूरी.. CM साय किसानों को देंगे 2 साल का बकाया बोनस
विकासखंड स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य लोगों द्वारा हितग्राही किसानों को धान उत्पादन प्रोत्साहन राशि का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा।
CG Kisan Bonus Amount
Linkedinरायपुर: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ सरकार ने तेजी से अमल करना शुरू कर दिया है। राज्य के 18 लाख से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति तथा किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की 3100 रूपए में खरीदी के वादे पर अमल के बाद अब किसानों को दो साल का बकाया बोनस का भुगतान किए जाने की तैयारी जोरों से शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि 25 दिसंबर यानी आज को पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती राष्ट्रीय सुशासन दिवस पर राज्य के किसानों को खरीफ विपणन वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 की बकाया धान की बोनस राशि 3716 करोड़ 38 लाख 96 हजार रूपए का भुगतान करेंगे। यह पूरा कार्यक्रम रायपुर के बेन्द्री गांव में संपन्न होगा जहां
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत उपमुख्यमंत्री द्वय अरुण साव, विजय शर्मा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे।
अटल जी की जयंती पर धन बरसने वाला है,
2 साल का धान बोनस खाते में आने वाला है।– मुख्यमंत्री श्री #विष्णुदेव_साय की पहल पर पूरी होगी बोनस की गारंटी “सुशासन दिवस” पर किसानों को मिलेगा धान का बोनस।@vishnudsai#सुशासन_का_सूर्योदय #मोदी_की_गारंटी #vishnudevsai #Chhattisgarh pic.twitter.com/1Op5ODOI2M
— Jansampark CG (@DPRChhattisgarh) December 24, 2023
गौरतलब है कि मोदी की गारंटी के रूप में राज्य के किसानों को दो वर्ष के बकाया भुगतान का वादा सरकार ने राज्य के किसानों से किया था। इस वादे को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री साय के निर्देश के परिपालन में कृषि विभाग द्वारा तैयारियां जोर-शोर से शुरू कर दी गई है। कृषि विभाग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत किसानों से उक्त दोनों वर्षों में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के एवज में प्रति क्विंटल के मान से 300 रूपए की दर से बोनस (धान उपार्जन प्रोत्साहन योजना) का भुगतान किया जाएगा। बोनस राशि के भुगतान का कार्यक्रम राज्य स्तर से लेकर विकासखंड स्तर पर 25 दिसंबर को किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री साय इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसान भाईयों से संवाद करेंगे। विकासखंड स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य लोगों द्वारा हितग्राही किसानों को धान उत्पादन प्रोत्साहन राशि का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा।
