CM Vishnu Deo Sai
Chhattisgarh Kisan Dhan Bonus: रायपुर। प्रदेश के 12 लाख से अधिक किसानों के खाते में 3700 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर कर, किसानों को 2 साल का बकाया बोनस एक मुश्त देने की एक और ‘मोदी की गारंटी’ पूरी कर दी है। लगे साथ मुख्यमंत्री ने कुछ बड़ी घोषणाएं की, कुछ घोषणाओं पर सरकार का वादा फिर याद दिलाया। इस पर कांग्रेस कह रही है कि भाजपा ने किसानों को ठगा है, किसानों को ब्याज समेत बोनस मिलना चाहिए, बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस के पास इसका कोई तोड़ है?
साल बाद सत्ता में लौट बीजेपी ने एक और ‘मोदी की गारंटी’ को निभाते हुए। प्रदेश के करीब 12 लाख किसानों को पिछली सरकार का बकाया बोनस का वितरण किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और स्थानीय विधायक की मौजूदगी सें, रायपुर से लगे ग्राम बेंद्री में आयोजित धान बोनस वितरण समारोह में, सिंगल क्लिक से 37 सौ 16 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि हमने सरकार बनते ही गरीबों को 18 लाख आवास देने का निर्णय लिया और अब ये दूसरा वायदा भी पूरा किया। अलट बिहारी बायपेयी की जयंती, सुशासन दिवस के मौके पर सीएम ने कुछ बड़े ऐलान भी किये।
मुख्यमंत्री के कहा कि गरीब भूमिहीन मजदूरों को 10 हजार रुपए सालाना दिए जाएंगे, 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती होगी, 5500 रुपये प्रति मानक बोरा के हिसाब से 15 दिन तक तेंदूपत्ता खरीदेंगे। महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत 1 हजार रुपया प्रतिमाह मिलेगा जिसके लिए अनुपूरक बजट में प्रावधान हो चुके हैं, थोड़ा धैर्य रखना होगा, आयुष्मान कार्ड के जरिए 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने का वादा पूरा करने के लिए जरूरत पड़ी तो समय सीमा बढ़ाएंगे। इस मौके पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी को याद किया।
Chhattisgarh Kisan Dhan Bonus: इधर, कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि भाजपा किसानों को ठग रही है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि बोनस देने का वादा 2013 चुनाव का था, इसीलिए अब सरकार को किसानों को ब्याज समेत बोनस देना चाहिए। साथ ही मांग की सरकार फौरन एकमुश्त 3100 रुपए धान का दाम दें। चुनाव के समय ही भाजपा ने कांग्रेस के किसानों के कर्जमाफी वाले वादे के सामने किसानों को धान का बकाया बोनस देने का वादा कर बड़ा दांव खेला था, जिसका पार्टी को पूरा लाभ मिला। अब सरकार ने बोनस देकर अपना वादा निभाकर किसानों का भरोसा जीतना चाहती है।
इसी के साथ सरकार ने केंद्र की महत्वाकांक्षी लखपति दीदी योजना के हितग्राहियों को चेक और सर्टिफिकेट बांटे, जिसका सीधा लाभ स्व सहायता समूहों की 10 करोड़ महिलाओं को होगा। किसानों को कृषि एटीएम कार्ड भी बांटे। कुल मिलाकर बीजेपी का पूरा फोकस छत्तीसगढ़ की सियासत के सबसे बड़े और डिसाइडिंग फैक्टर्स महिला, किसान और धान पर है। सवाल है 2024 के लिए कांग्रेस इससे कैसे निपटेगी क्योंकि ये कहना गलत नहीं होगा कि 2023 चुनाव में कांग्रेस की कर्ज माफी की घोषणा पर बीजेपी की बकाया बोनस देने की घोषणा भारी पड़ी है।