1 सितंबर से लागू हो जाएगा प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान, मंत्रियों को सौंपी गई जिम्मेदारी

भोपाल । आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए 7 से 11 अगस्त तक चले बेबीनार में देश भर के विशेषज्ञों के चर्चा के बाद सरकार ने तय किया की आत्मनिर्भर रोडमैप 1 सितंबर से लागू हो जाएगा। इसे पूरा करने के लिए तीन वर्ष का लक्ष्य तय किया गया है। मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बीते चार दिन से चल रही वेबिनार शृंखला में विषय विशेषज्ञों ने कई सुझाव दिए हैं। इन सुझावों पर विचार करने के लिए सरकार मंत्री समूह गठित करेगी , जो 25 अगस्त तक अपना ड्राफ्ट सरकार को देगी। इस ड्राफ्ट पर नीति आयोग के सदस्यों के साथ मंथन कर 31 अगस्त तक इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

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चार समूह बनाए जाएंगे, जिन्हें चार वरिष्ठ मंत्री लीड करेंगे, भौतिक अधोसंरचना समूह में गोपाल भार्गव व अन्य मंत्री होंगे, इसके समन्वयक अधिकारी आईसीपी केशरी रहेंगे। सुशासन समूह में नरोत्तम मिश्रा व अन्य मंत्री होंगे, इसके समन्वयक अधिकारी एसएन मिश्रा रहेंगे। शिक्षा व स्वास्थ्य समूह में विश्वास सारंग व अन्य मंत्री होंगे, इसके समन्वयक अधिकारी मोहम्मद सुलेमान रहेंगे। अर्थव्यवस्था व रोजगार समूह में जगदीश देवड़ा व अन्य मंत्री होंगे, इसके समन्वयक अधिकारी राजेश राजौरा रहेंगे।

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प्रदेश शासन ने जानकारी देते हुए कहा कि वेबिनार से पांच मूल मंत्र निकले हैं, सीएसआर कम्पिटीटिवनेस, सस्टेनेबिलिटी एवं रैजिलियंस, सबके लिए पढ़ाई, कमाई , एक जिला एक पहचान , जॉब इन एग्री टू जॉब अराउंड एग्री , लोकल फॉर वोकल।