चुनाव ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला, कलेक्टरों ने की थी सेवानिवृत्ति की सिफारिश

भोपाल । मध्यप्रदेश सरकार ने चुनाव ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के लिए राहत भरा फैसला लिया है। ये फैसला उन कर्मचारियों के लिए बेहद अहम है जिनके खिलाफ सेवानिवृत्ति की अनुशंसा की गई थी। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान हजारों कर्मचारियों ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए चुनाव ड्यूटी से लीव मांगी थी। इनमें से सैकड़ों कर्मचारी ड्यूटी पर अनुपस्थित रहे थे।

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प्रदेश के विभिन्न कलेक्टरों ने ड्यूटी के दौरान गैरहाजिर रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ शासन को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए पत्र लिखा था। तकरीबन एक हजार कर्मचारियों को हटाने के लिए पत्र लिखा गया था। आचार संहिता खत्म हो जाने के बाद कमलनाथ सरकार ने कर्मचारियों के खिलाफ ऐशी किसी कार्रवाई से इंकार कर दिया है।
सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव ड्यूटी में स्वास्थ्य के आधार पर अनुपस्थित रहने वाले अधिकारी और कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने जैसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

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इस मुद्दे पर मंत्री गोविंद सिंह का बयान सामने आया है । उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय ठीक नहीं है। इस तरह का कोई भी फैसले पर सरकार मुहर नहीं लगाएगी। वही शासन के इस फैसले का कर्मचारी संघ ने स्वागत किया है। इस मुद्दे को लेकर कर्मचारी संघ ने सामान्य प्रशासन मंत्री से मुलाकात भी की थी।