औद्योगिक इकाइयों को शुरु करने की परमीशन के बावजूद थमा रहा कारोबार, प्रोडक्शन की रफ्तार बढ़ने में लग सकता है समय

रायपुर। लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल यानी आज से प्रमुख आर्थिक गतिविधियों के संचालन में छूट दी गई है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में स्पष्ट गाइडलाइन भी जारी की है, जिसके तहत और औद्योगिक इकाइयां शुरू की जा सकती हैं। हांलाकि इसके लिए कुछ नियम और कायदे कानून बनाए गए हैं, जिसका पालन आवश्यक रूप से करना है।

ये भी पढ़ें- पालघर मॉब लिंचिंग, गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से मांगी रिपोर्ट

औद्योगिक संचालन के लिए मजदूर वर्गों की आवाजाही के लिए सरकार की तरफ से एक विशेष गाइडलाइन जारी की गई है, जिसका पालन अनिवार्य रुप से किया जाना चाहिए । बता दें कि अनुमति के बावजूद 20 अप्रैल से भी कोई भी उद्योग अभी शुरू नहीं हो पाए हैं, इस संबंध में औद्योगिक संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि कुछ कुछ नियमों को लेकर संशय की स्थिति है, जिसको लेकर स्पष्टता मांगी गई है। राजधानी रायपुर में कलेक्टर से उनके एक बैठक हुई जिसमें कुछ बातों पर सहमति हुई है जिसके आधार पर कल से कुछ उद्योग शुरू हो सकते हैं। लेकिन ज्यादातर उद्योगपतियों का मानना है कि सरकार जब तक कुछ राहत पैकेज नहीं देती और बिजली की दरों में भी छूट नहीं दी जाती तो वे उद्योग शुरू करने में असमर्थ हैं क्योंकि इससे उन्हें काफी नुकसान होगा ।

 ⁠

ये भी पढ़ें- महाराष्ट्र की घटना पर भड़के एक्टर अनुपम खेर, कहा- जघन्य अपराध है ये

वहीं आर्थिक क्षेत्र में लॉकडाउन के नियमों में छूट देने पर बिलासपुर के लघु और सहायक उद्योग संघ ने सरकार के आदेश का स्वागत किया है। उद्योग संघ इसे आर्थिक मोर्चे पर बड़ी राहत के तौर पर देख रहा है। बिलासपुर में छोटे – बड़े करीब 1000 उद्योग हैं, जो परमीशन मिलने के बाद फिर से आर्थिक मोर्चे पर मजबूती के लिए शुरू हो सकेंगे । हालांकि उद्योग संघ यह भी मान रहा है की लॉकडाउन के कारण लंबे समय से बंद पड़े उद्योगों को फिर से शुरू करने में कई कठिनाइयां हैं, लेकिन बावजूद इसके उद्यमियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं । रउद्योगों को फिर से पटरी में लाने के लिए प्लान बनाया जा रहा है। उद्यमियों का मानना है, आने वाले 3 मई तक उद्योग पहले की तरह संचालित होने के लिए तैयार हो जाएंगे।